एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा आंदोलन; कौशल्य चाचणी शब्द मर्यादा कमी करण्याची मागणी

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा आंदोलन; कौशल्य चाचणी शब्द मर्यादा कमी करण्याची मागणी

पुणे : आयोगाकडून क्लर्क आणि टॅक्स असिंस्ट पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या टायपिंग स्किल टेस्टमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केले आहे. पुण्यामध्ये बालगंधर्व चौकात एमपीएससीच्या विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.

आयोग आमची क्लर्क आणि टॅक्स असिंस्टसाठी जी कौशल्य चाचणी घेणार आहे त्याची शब्द मर्यादा खूप जास्त आहे. आमची आयोगाला विनंती आहे की, आयोगाने डीसीबी, टीबीटी प्रमाणे आम्ही जी परीक्षा पास झालो होतो त्याप्रणाणे आमची कौशल्य चाचणी व्हावी आणि शब्द मर्यादा साधारत: मराठी ३० साठी १२० ते १३० शब्द आहेत आणि इंग्लिश साठी २१० ते २३० आहेत. तर आयोगाने गेल्यावर्षीच्या डीसीबी आणि टीबीटीच्या प्रश्नपत्रिका झालेल्या आहेत त्या आधारे त्या पद्धतीनेच आमची कौशल्य चाचणी घ्यावी, ही आमची कळकळीची विनंती असल्याचे एका विद्यार्थ्यांने सांगितले.

काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, आयोगाला जीसीसी प्रमाणपत्र लागते. त्या प्रमाणपत्राप्रमाणे आम्हाला जीसीसीचे 120 ते 130 शब्दाचा पॅसेज असतो तो आम्हाला 10 मिनिटांत पूर्ण करावा लागतो. आता आयोग जी परीक्षा घेणार आहे त्यात शब्द मर्यादा मराठीसाठी ३०० शब्द आणि इंग्रजीसाठी 400 शब्द करण्यात आली आहे. जीसीसी शब्द प्रमाणपत्रासाठी ती दुप्पटीपेक्षा जास्त आहे. दुप्पटीपेक्षा जास्त शब्द मर्यादा असलेला पॅसेज आम्ही १० मिनिटांत कसा टाईप करणार असा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, आम्हाला जीसीसीच्या पूर्वीच्या प्रमाणपत्राप्रमाणे शब्द मर्यादा कमी पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य परिषदेने जो पॅसेज दिलेला आहे मराठी टाईपिंगचा त्या धर्तीवर पेपर असावा एवढीच आमची रास्त मागणी आहे.

आयोगाने जाहिरात काढताना जी शब्द मर्यादा दिली आहे त्याप्रमाणे पेपर घ्यावा. सात दिवसांवर परीक्षा आलेली असताना आयोग परीक्षेत बदल कसा करू शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रातून आम्ही पेपर देत आहोत. मराठी भाषेतून मराठी कीबोर्ड मधून आम्ही कौशल्य चाचणी देणार आहोत. असे असताना आम्हाला डेमोमध्ये हिंदी कीबोर्ड देण्यात आला. त्यामुळे आम्ही आंदोलन करत आहोत. आम्ही आयोगाकडे या अन्यायाविरोधात पत्र व्यवहार केला, आयोगाच्या साईटवर मेल केले, १००० हून अधिक ट्वीटर केले, पण तरीही आयोगाकडून आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही आहे.

First Published on: April 3, 2023 11:35 AM
Exit mobile version