मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुलांना आता घटस्फोटीत आईची जात लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे जात पडताळणी समितीने अर्ज फेटाळून लावल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या ठाण्यातील तरुणीला दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
ठाण्यातील तरुणी गेली सात वर्ष आपल्या घटस्फोटीत आईसोबत राहते. ती कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असून तिची आई एससी प्रवर्गातील असल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सांगली जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला होता. मात्र, समितीने जात ही वडिलांकडून येते, त्यामुळे वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर करण्यास सांगितलं. हे पुरावे सादर करता आले नाहीत म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. याविरोधात तरुणीने ॲड. सुकुमार घनवट आणि ॲड. मकरंद काळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी घटस्फोट झाल्यानंतर आईने मुलांचे संगोपन केले असेल तर त्या मुलांना आईची जात लावण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर तीन महिन्यांत फेरविचार करावा, असे आदेश जात पडताळणी समितीला दिले.