राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, हा राज्य सरकारचा नियम नागरिक तसेच दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो बेकायदा घोषित करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सोबतच याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे राज्यातील आस्थापना आणि दुकानदारांना हा नियम पाळावाच लागणार आहे.
राज्य सरकारची अधिकृत भाषा मराठी असली, तरी ती भाषा सर्वांवर लादली जाऊ शकत नाही. दुकानदारांना आपल्या दुकानाचे नामफलक कोणत्या भाषेत असायला हवे, हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा नियम घटनाबाह्य व बेकायदा ठरत असल्याने तो रद्द करावा. तसेच या नियमांचे पालन न केल्यास दुकानदारांवर कारवाई करण्यास सरकारी प्रशासनांना रोखणारा आदेश द्यावा, अशा विनंतीची रिट याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
त्यावर, निर्णय देताना सरकारच्या नियमात केवळ मराठी भाषेतील नामफलक लावण्याची सक्ती करण्यात आलेली दुकानदारांना मराठीसोबत अन्य एका भाषेचा वापर करण्याचा पर्यायही देण्यात आलेला आहे. शिवाय मराठी भाषेचा वापर हा सर्वसामान्य जनता तसेच कर्मचार्‍यांच्या सोयीचा ठरणारा आहे. त्यामुळे या नियमातून मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
सोबतच निरर्थक याचिका केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम याचिकादारांनी एक आठवड्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करत दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकानांच्या पाट्या मराठीत असणे बंधनकारक केले आहे.