मुंबई : राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. तसेच संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्देशामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठा झटका बसला आहे.
राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या वर्षी २९ नोव्हेंबरला नोकरभरती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अतुल सावे यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाच्या पद्धतीवरसुद्धा कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा किंवा त्याचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचे मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग धोरणानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुर्नलोकन किंवा तो निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांनी नोंदवले आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी नोकरभरती सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ नोव्हेंबरला या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या स्थगितीला बँकेकडून न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्यमंत्र्यांना सहकार खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसून हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद बँकेच्या वकीलाकडून करण्यात आला होता. त्यावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री हे सहकार खात्याचे प्रमुख नाहीत. सहकार खाते एका स्वतंत्र मंत्र्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे या मंत्र्याशिवाय संबंधित खात्यावर कोणतीही सर्वोच्च शक्ती देखरेख ठेवू शकत नाही. त्यामुळे नियम आणि कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री परस्पर सहकार खात्याच्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाहीत. सहकार खात्याचा कारभार स्वतंत्र असल्याने ते मुख्यमंत्र्यांना कनिष्ठ आहेत, मात्र कनिष्ठता कायद्याने किंवा नियमाने अधोरेखित होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.