शहरात प्लास्टिक बंदी आहे का, असा सवाल चक्क महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विचारला आहे. महापालिकेच्या वतीने दररोज संकलीत करण्यात येणार्‍या ४६० टन कचर्‍यापैकी तब्बल ६० टन कचरा हा प्लास्टिक पिशव्यांचा असल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी पुढे आणली आहे.
राज्य सरकारने अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, २००६ नुसार महाराष्ट्रात प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, साठवण, तसेच थर्माकॉल इत्यादींच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली. १५ मार्च २०१८ रोजी याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला दीड वर्ष होऊनही राज्यात सर्वत्र प्लास्टिक बंदी झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे. प्लास्टि बंदीमुळे राज्यात प्रदूषणमुक्ती होईल अशी पर्यवरणप्रेमींची समजूत होती मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व महापालिका यांनी बंदी घातल्यानंतर तात्पुरती कारवाई करण्याचा देखावा केला. भाजी बाजारातील छोट्या विक्रेत्यांवर कारवाई करून बक्कळ दंडाची रक्कम वसूल केली. प्रत्यक्षात शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सर्रास वापर केला जात आहे. याची कबूली चक्क प्लास्टिक बंदीची अमलबजावणीची जबाबदारी प्रामुख्याने ज्यांच्या शिरावर आहे त्या महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिली. ते म्हणाले की, घंटागाडीव्दारे जो कचरा संकलीत होतो, त्याचप्रमाणे मलनि:सारण केंद्रात येणारा कचरा यात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे दररोजचे प्रमाणे सुमारे ६० टन असते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी कशी आहे याचाच मला प्रश्न पडतो, असेही ते आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले.
अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करा
प्लास्टिक बंदीच्या नावाने व्यावसायिकांची अक्षरश: लुट होत आहे. बंदीची जेव्हा जबाबदारी महापालिकेची आहे, त्यावेळी प्लास्टिकच्या पिशव्या शहरात येऊच नये यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करायला हवे. परंतु तसे न करता व्यापार्‍यांना वेठीस धरले जाते. खरे तर बंदीत अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करायला हवेत.
निवास मोरे, हॉटेल व्यावसायिक