नाशिक शहरात वाढती करोना रूग्णांची संख्या लक्षात घेता करोना नियंत्रणासाठी आता जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्यावतीने ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ आखण्यात आला असून याकरीता महसूलच्या पाच अधिकार्‍यांची सेवा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले असून खाजगी रूग्णालयांचे व्यवस्थापन, नियंत्रण, औषधसाठा, रूग्ण सुविधांचे नियोजन आता या अधिकार्‍यांमार्फत करण्यात येणार आहे. आज जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या अधिकार्‍यांच्या जबाबदार्‍या निश्चित करण्यात आल्या.
करोनाचा वाढता प्रादुर्भावामुळे नागरीकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. शहरात करोना बाधित रूग्णसंख्या वाढीबरोबरच सर्वाधिक मृतांचा आकडाही वाढत आहे. यात चिंतेची बाब म्हणजे मृतांमध्ये तरूणांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र करोना रूग्णांची वाढती संख्या पाहता त्या प्रमाणात रूग्णांना देण्यात येणार्‍या सेवा अपुर्‍या पडत असल्याने बेडसची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. तसेच शहरातील खाजगी डॉक्टरांच्या सेवाही अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत. शहरातील २१ खाजगी रूग्णालयांमध्ये करोना बाधितांच्या उपचारासाठी बेडही आरक्षित करण्यात आले आहे. मात्र खाजगी रूग्णालयांकडून रूग्णांकडून उपचारासाठी अवाजवी दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त होत आहेत. एकूणच या तक्रारींची दखल घेत आता महापालिकेच्या मदतीसाठी महसूलच्या अधिकार्‍यांची सेवा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात येउन एक ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या अधिकार्‍यांच्या जबाबदार्‍या निश्चित करण्यात आल्या.त्यानूसार निवडणूक उपजिल्हाधिकारी कुंदनकुमार सोनवणे यांच्याकडे महापालिकेच्या सर्व रूग्णालयांचे नियोजन, कर्मचारी वर्ग, औषधे, रूग्णांना पुरविण्यात येणार्‍या सुविधा याचे नियोजन असेल. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नितीन गावंडे यांच्याकडे शहरातील कोविड साठी अधिग्रहीत सर्व खाजगी रूगणालयांचे व्यवस्थापन, रूग्णांना दाखल करून घेणे, त्यांना योग्य उपचार मिळतात कि नाही याचे नियंत्रण, तसेच त्यांच्याकडून आकारण्यात येणारे उपचाराचे दर योग्य आहेत की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. भूसंपादन क्रमांक २ चे उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ यांच्याकडे कंटेनमेंट झोनचे नियंत्रण तर जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रविण खेडकर यांच्याकडे ठक्कर डोम येथील कोविड सेंटरचे व्यवस्थापन व नियंत्रण तर जिल्हा नियोजन अधिकारी हेमंत अहिरे यांच्याकडे सर्व बैठका, खर्च नियोजन याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महापालिकेला एक कोटी
देशात व राज्यामध्ये कोविड १९ विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे पसरणारी रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेले विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, त्यासाठी तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे, वैद्यकीय देखभाल व उपाययोजनांसाठी जिल्ह्याला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधुन निधी वितरीत करण्यात येतो. या निधीतून ५० लाखाचा निधी यापूर्वीच नाशिक महानगर पालिकेस देण्यात आला असून पुन्हा एक कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेस वितरीत करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.