सातव्या वेतन आयोगाबाबत नगरविकास विभागाचे आदेश प्राप्त होतील, त्यानुसार तातडीने महापालिकेच्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना हा आयोग लागू होईल, असे ठोस आश्वासन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्यामुळे म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने येत्या १७ तारखेनंतर कोणत्याही क्षणी संप पुकारण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता.१६) मागे घेण्यात आला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण तिदमे व सरचिटणीस राजेंद्र मोरे यांनी ही माहिती दिली.
नाशिक महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात गेल्या दोन वर्षांपासून संघटना पाठपुरावा करीत होती. त्यासंदर्भात माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण तसेच तुकाराम मुंढे यांच्या उपस्थितीत बैठका देखील झाल्या त्यातील काही मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी अन मागण्या अधिका-यांच्या बदल्यांमुळे मागे पडल्या होत्या. मध्यंतरी म्युनिसीपल कर्मचारी कामगार सेनेने महापालिकेने नोटिस बजावल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने बैठक बोलावली आणि मागील मान्य मागण्यांचे इतिवृत्त देण्याचे कबुल केले. परंतु त्यांनतर अत्यंत मोघम स्वरूपात मागण्या मान्य केल्याचे आढळल्याने संघटनेने ठोस मागण्या मान्य करा अन्यथा १० जूलै नंतर कोणत्याही क्षणी संप पुकारण्याची नोटिस दिली होती. परंतु महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी सातवा वेतन लागु करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच अन्य शासन स्तरावरील मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. महापालिकेच्या पातळीवर मागण्या मान्य करण्यासाठी अतिरीक्त आयुक्त (शहर) आणि उपआयुक्त (प्रशासन) यांची समिती नियुक्त केली. त्यासंदर्भातील परिपत्रक मंगळवारी (दि.१६) संघटनेला मिळाले. त्यामुळे दुपारी सेनेची आणि अन्य संघटना पदाधिकाजर्‍यांंची बैठक झाली. यात झालेल्या चर्चेनुसार संप मागे घेण्यात आला आहे. तसे प्रसिध्दी पत्रकही मोरे व तिदमे यांनी काढले आहे.
बैठकीतील महत्वाचे निर्णय असे
- १८६ संवर्गाच्या बिंदू नामावली शासनाच्या मागासवर्गीय कक्षाकडून पडताळणी करुन घेण्यास गती देणे.
- सेवाजेष्ठता यादी तयार करण्याचे काम सुरु असून उर्वरित पदांवर पदोन्नती देण्यात येईल.
- १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व संवर्गाच्या प्रारुप सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील.
- कर्मचारी भरतीबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल.
- गणवेशपात्र कर्मचार्‍यांना गणवेशाऐवजी २५०० रुपये रोख देण्यात येतील.
- खासगी तत्वावर जागा भरताना कर्मचार्‍यांच्या वारसांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- तीन वर्षाच्या एकत्रित वेतनाच्या कालावधीऐवजी वेतन संरचनेतील किमान वेतनावर नेमणूक करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला सफाई कामगारांची आरोग्य तपासणी करणार.