राज्यातील पथदर्शी प्रयोग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात सुरू केलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी. एम. एस.) ऐन दिवाळीत बंद पडल्यामुळे ठेकेदारांची बिले रखडली आहेत. त्यामुळे ऑफलाईन बिलांची फाईल टेबलांवर फिरवण्याची वेळ आली आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त असल्याने कामांची बिले वेळेत मिळत नसल्याने ठेकेदारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभागातील बांधकामांसाठी 1 एप्रिल 2019 पासून ही प्रणाली लागू केली. मंजूर असलेल्या सर्व विभागातील सर्व योजनांची व कामांची देयके प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम मधून अदा करण्यास सुरूवात झाली. या प्रणालीमुळे विविध फाईलींचा प्रवास यामुळे थांबणार असून विनाविलंब देयके अदा केली जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सुरूवातीस या प्रणालीस चांगला प्रतिसाद मिळाला. ठेकेदारांनी ऑनलाईन बिल भरल्यास त्यांना तत्काळ बिले अदा केली जात. परंतू, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून या प्रणालीतील दोष समोर येऊ लागले आहे. सदर प्रणालीसाठी असलेली वेबसाईड ही सतत बंद असते.
सततच्या चालू-बंद सिस्टिममुळे वेळात बिले सादर करण्यास अडसर निर्माण होतो. सिस्टीममध्ये बीले भरल्यानंतर वेबसाईडवर ही बीले ठेकेदारांना दिसत नाही. प्रणाली लागू होण्यापूर्वी कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण दिलेले असले तरी, ही प्रणाली हाताळण्यास विभागातील कर्मचारी सपशेल अपयशी ठरत आहे. कर्मचार्‍यांचा बराच वेळ जात असल्याने, फाईली काढण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे यामुळे बिले काढण्यास विलंब होत आहे. कामांची बिले भरूनही बीले वेळात मिळत नसल्याने ठेकेदारांमध्ये नाराजी आहे. ऐन दिवाळी सणात दोन-दोन महिने बिले अडकले जात असल्याने ठेकेदारांसह मजूर संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली असून, ही सिस्टिम बंद करण्याची मागणी केली आहे.
ऐन दिवाळीत अडचण
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिमध्ये सतत बिघाड होत असल्यामुळे ऑनलाईन बिले वेळात भरली जात नाही. यासाठी ही प्रणाली बंद करून यापूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन फाईल फिरवून बिले काढण्यात यावी. ठेकेदारांना ऐन दिवाळीत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. – शशिकांत आव्हाड, उपाध्यक्ष, जिल्हा मजूर सहकारी संस्था