राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून निळवंडे धरण परिसरात २७ किलोमीटरचा कालवा जमिनीखालून नेण्याची मागणी काही व्यक्तींकडून पुढे आली आहे. मात्र, या प्रस्तावित प्रकल्पास १,६५० कोटींचा खर्च येण्याची शक्यता असल्याने तो राबविण्याचा विचार राज्य सरकारने सोडला असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत दिली. जमिनीवरुन होणार्‍या कालव्याला अवघे १५० कोटी खर्च लागणार असल्याने या पध्दतीनेच काम होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अकोले तालुक्यात २५ वर्षांपासून रखडलेले निळवंडे धरणाचे काम सुरु करण्यासाठी १५ दिवसांत नियोजन करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.
नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत एक लाख ६० हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार्‍या निळवंडे धरणाचे २७ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे काम सुरु करण्यासाठी प्रशासनाचे योग्य नियोजन करुन बाधीत शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यातून मुळ बाधीत शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता संबंधीत अधिकार्‍यांनी घेण्याची गरज असल्याचे शिवतारे यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, काही व्यक्ती राजकीय हेतूने गैरसमज करुन २७ किलोमीटर कालवा जमिनीखालून नेण्यासाठी चर्चा करत आहेत. मात्र, प्रकल्पासाठी १६५० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याने तसा कोणताही विचार सरकारी पातळीवर नाही. अशा चर्चा निरर्थक असून जमिनीवरुन होणार्‍या कालव्याला अवघा १५० कोटी खर्च लागणार आहेत. यापासून हजारो एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा मोठा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितल. भूसंपादनाची प्रक्रीया ९० टक्के पूर्ण झाली असून संगमनेरमधील महामार्ग व काही उर्वरित संपादन प्रक्रीया आणि प्रत्यक्ष काम सुरु करण्याचे नियोजन १५ दिवसांत करुन प्रत्यक्ष कामासाठी पोलीस बंदोबस्ताच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.