पोषण आहार चौकशी समितीत होणार बदल

पोषण आहार चौकशी समितीत होणार बदल

नाशिक : शालेय पोषण आहार पुरवठा करणार्‍या एका ठेकेदाराच्या गोदामात 14 हजार किलो वजनाची तांदळची पोती दडवल्याचे समोर आल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागाने त्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजीव म्हसकर यांनी या समितीमधील दोन सदस्य बदलण्यासाठी राज्य शासनाकडे विनंती अर्ज पाठवला आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने पोषण आहाराचा साठा ‘सील’ केल्यानंतर राज्य शालेय पोषण आहार योजनेचे समन्वयक देवीदास कुलाळ यांनी या प्रकाराच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. यातील दोन अधिकारी हे बारावी परीक्षांच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे त्यांच्या जागेवर दुसर्‍या अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याचा अर्ज शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिला आहे. त्यामुळे या अर्जाला प्रत्युत्तर येईपर्यंत पुढील कार्यवाही होणार नाही.

अर्जावर पुढील आदेश प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी म्हसकर हे स्वत:घटनास्थळी जावून पाहणी करतील. पोत्यांवरील टॅग तपासले जाणार असून दोन वर्षे तांदूळ का लपवून ठेवला याचीही माहिती घेणार आहेत. ठेकेदार ऋषीकेश चौधरी यांनी सदरचा तांदूळ आपलाच असल्याची कबुली दिल्याने, या तांदळाचा साठा सडविणार्‍या ठेकेदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना निकृष्ट पोषण आहार पुरविल्याप्रकरणी, तसेच अन्य आरोपांमुळे महापालिकेने सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत आहार पुरवठा करणार्‍या तेरा ठेकेदारांना अपात्र ठरविले होते. या अपात्रतेप्रकरणाच्या चौकशीसाठी शालेय शिक्षण विभागाचे पथक नाशिकमध्ये आले असतानाच या अपात्र केलेल्य 13 ठेकेदारांपैकी एक असलेल्या श्री स्वामी विवेकानंद महिला स्वयंसहाय्यता बचतगटाने दोन वर्षांपासून 14 हजार किलो वजनाचे तांदूळ २८१ पोत्यांत दडवल्याचे प्रकरण स्थानिक महिला बचतगटांनी उघडकीस आणले होते. या तांदळाची चौकशी करून महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी सदर ठेकेदाराचे गोदाम ‘सील’ केले आहे.

चौकशीत होणार दिरंगाई?

शिक्षणाधिकार्‍यांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्यास मंजूरी मिळाल्यानंतर ही चौकशी समिती प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून पाहणी करेल. त्यानंतर हे पोते शासनाच्या नियमाप्रमाणे टॅग लावला आहे की नाही, याची पडताळणी करेल. 2020 रोजी दिलेला तांदूळ अजूनही शिल्लक का ठेवला? याचीही चौकशी केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला उशिर होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.

First Published on: March 4, 2022 8:30 AM
Exit mobile version