नाशिक विभागातील स्वागत हाइटस इमारतील बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतरही इमारत अनधिकृत ठरवून पाणीपुरवठा खंडीत केल्या प्रकरणात संबंधित इमारतीतील रहिवाशांनी महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. संबंधित दोषी अधिकार्‍यांसह आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी या तक्रारीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांविरोधात थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार होण्याची महापालिकेच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.
स्वागत हाईट्स या इमारतीचे प्रकरण गेल्या आठ महिन्यांपासून गाजत आहे. स्वागत हाइट्स या इमारतीला १९ डिसेंबर २०१३ रोजी महापालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकार्‍यांनी २७ मार्च २०१८ रोजी अचानक या इमारतीची उंची मोजली असता ती मंजुरीपेक्षा ३५ सेंटिमीटर अधिक असल्याचे त्यांच्या पाहणीत आढळून आले. त्यामुळे महापालिकेने ही इमारत अनधिकृत ठरवून २१ ऑगस्ट २०१८ पासून इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडित केला. त्यामुळे रहिवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. पाणीपुरवठा खंडित ठेवल्यानंतर सर्व रहिवाशांनी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली होती. परंतु, जोपर्यंत मंजुरीपेक्षा अधिक असलेली इमारतीची उंची कमी करून सुधारित लेआऊटला मंजुरी घेतली जात नाही अथवा अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना बसविली जात नाही तोपर्यंत इमारतीचा पाणीपुरवठा जोडता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली. इमारतीच्या वाढलेल्या उंचीत रहिवाशांची चूक नसून महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी इमारतीची मोजणी केली असती तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर जबाबदारी निश्चित झाली असती. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून काम करण्यात आलेल्या हलगर्जीपणाचा फटका इमारतीतील रहिवाशांना बसला आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे अधिकार महापालिकेलाच असल्यामुळे महापालिकेनेच स्वागत हाइट्स या इमारतीचे वाढीव उंचीचे बांधकाम हटवावे, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली होती. मात्र तिही प्रशासनाकडून मान्य झाली नाही.
अनेक इमारतींची उंची १५ मीटरपेक्षा अधिक असतानाही त्यांचा पाणीपुरवठा महापालिकेने खंडित केलेला नाही. केवळ एकमेव स्वागत हाइट्सवरच कारवाई का असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला. दोषी बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. दोषी असलेल्या पालिकेच्या अधिकार्‍यांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी महापालिकेकडे परवानगी मागितलेली असताना महापालिका त्यासही विलंब करीत आहे.