विदर्भ, मराठवाड्यात सातत्याने शेतकरी आत्महत्या होत असतांना राज्यात फलोत्पादनात आघाडीवर असलेला नाशिक जिल्हा दीर्घकाळ या संकटापासून दूर होता. २०१२ मध्ये पहिल्यांदा नाशिकच्या निफाड, दिंडोरी व चांदवड तालुक्यातील ५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर दरवर्षी हा आकडा वाढत गेला. २०१८ तर आत्महत्यांनी शतक पूर्ण केले. नैसर्गिक आपत्तीसह वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे निराश झालेल्या तरुण शेतकर्‍यांनी मरणाला जवळ केले. त्यांच्या मरणानंतर हा प्रश्न सुटणे तर दूरच उलट अधिक गंभीर झाला आहे. भांडवल, मुलांची शिक्षणे, लग्न होणेही मुश्किल झाले असल्याचे ‘आपलं महानगर’च्या प्रत्यक्ष पाहणीतून समोर आहे. प्रतिनिधीने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना भेटी देवून त्यांची स्थिती जाणून घेतली.
पुढार्‍यांनी दुर्लक्ष केले
तालुक्यांतील अनेक सत्ताधारी आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते, कारखान्याचे चेअरमन या कुटुंबांच्या घरी सांत्वनासाठी आले होते. मात्र केवळ आश्वासनांशिवाय त्यांनी काहीच दिले नाही. सरकारने शेतीला प्राधान्याने घ्यावे. शेतीची परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की ती सावरण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन ठोस उपाय योजना करण्याची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या धुराळ्यात शेतीचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांबाबत कितपत गंभीर आहेत याबाबत साशंकताच आहे.
सरकारी धोरणे कारणीभूत
मागील पाच सहा वर्षात राज्यातील शेती क्षेत्र अनेक घटनांनी ढवळून निघालं आहे. या काळात शेतीवरील ताण अधिकच वाढला आहे. अनेक प्रकारच्या आपत्तींतून शेती क्षेत्र जात असले तरी शासनाची प्रतिकूल धोरणेही त्यासाठी कारणीभूत असल्याचं नामवंत कृषितज्ज्ञ देवेंदर शर्मा यांनी सांगितले.
झुंज ठरली अपयशी
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, चांदवड, दिंडोरी तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना त्यांच्या शेतात भेटून संवाद साधला. निफाड तालुक्यातील औरंगपूर येथील भाऊसाहेब खालकर, चांदवड तालुक्यातील वडनेरभैरव येथील कोंडाजी वकटे, दिंडोरी तालुक्यातील खेडगाव येथील माणिक रणदिवे या तीनही तरुणांनी वयाच्या पस्तिशी चाळीशीतच मरणाला जवळ केले. याही परिस्थितीत हार न मानता नैताळे येथील संजय साठे यांनी साडे सात क्विंटल कांद्याला मिळालेल्या १०६४ रुपयाच्या पट्टीचा जाब थेट पंतप्रधानाला विचारण्याचे धाडस दाखविले आहे. सरकार १ लाख रुपये देतंय म्हणून वरील तिन्ही तरुणांनी जीव दिला नाही. नाशिक सारख्या जिल्ह्यातील द्राक्ष, डाळिंब, कांदा या पिकांचा खर्च पाहता ही रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे. तीही मिळवण्यासाठी सरकारची अत्यंत क्लिष्ट यंत्रणा आहे. या व्यतिरिक्त आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सरकारच्या कोणत्याही विशेष योजनांचा लाभ मिळाला नाही.