नगररचना विभागातील ऑटो डीसीआर प्रणालीअंतर्गत बांधकाम तसेच विविध विकसन परवानग्यांना मोठा विलंब होत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायच ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकामांचे ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर ऑटोडिसीआरच्या सॉप्टटेक इंजिनिअर्स कंपनीमार्फत तीन दिवसांच्या आत छाननी न झाल्यास असे प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचे आदेश महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. तसेच विलंबाकरता दंड म्हणून तीन दिवसांचे मुदतीनंतर प्रस्तावाच्या छाननी शुल्काइतकी रक्कम कंपनीकडून वसूल करण्याची सूचना नगररचना विभागाला केली आहे.
शहरातील विकासक आणि वास्तुविशारदांची डोकेदुखी ठरलेल्या ऑटोडीसीआरच्या कारभारात सुधारणा होत नसल्याने अखेरीस आयुक्तांनी हा नवा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांबरोबच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इतकेच नव्हे तर विलंबाकरिता दंड म्हणून तीन दिवसांच्या मुदतीनंतर प्रस्तावाच्या छाननी शुल्काइतकी रक्कम कंपनीकडून वसूल करण्याची सूचनाही आयुक्त गमे यांनी नगररचना विभागाला केली आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीलादेखील दणका देण्यात आला आहे. महापाालिकेने १ जून २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या ऑटोडिसीआर म्हणजेच ऑनलाइन प्रस्ताव छाननी आणि मंजुरीसाठीच्या व्यवस्थेमुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागात वेगाने काम होईल तसेच पारदर्शक काम होण्याची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात घडले उलटेच. ऑटोडिसीआरमध्ये प्रस्ताव दाखल होत नाही, दाखल झालेच तर लवकर मंजूर होत नाही. विशेषत: परवानग्या नाकारण्याचे प्रमाण मोठे होते. शिवाय वारंवार रिजेक्शन होत असल्याने दरवेळी स्क्रुटींनी फी भरावी लागत असे. यानंतरही परवानगी किंवा दाखला मिळेलच याची शाश्वती नव्हती. प्रस्ताव मंजूर झाले.
संकेतस्थळ अद्याप रितेच
ऑटो डिसीआरअंतर्गत दाखल प्रस्तावांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली होती. परंतु, कंपनीकडून अशी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. प्रस्ताव दाखल केल्याचा प्रवास यामुळे कळणार आहे. तसेच फाईल कोणाकडे आहे, फाईल किती दिवसापासून प्रलंबित आहे आणि कुणाकडे आहे याबाबतही माहिती मिळणार आहे. याशिवाय हार्डशीप, विविध प्रकारच्या देण्यात येणार्या सोयी सुविधा यांचाही डिसीआर प्रणालीत समावेश करण्यास कंपनीला सांगण्यात आले होते. मात्र यापैकी एकाही बाबींची पूतर्ता कंपनीकडून आजमितीस झालेली नाही.
काळ्या यादीत टाकण्याचे केवळ इशारेच
महापालिकेने अगोदरच ऑटोडिसीआर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा यापूर्वीच दिला होता. आता त्या दृष्टीनेच तयारी सुरू झाली आहे. लवकरच संपूर्ण राज्यासाठी युनिफाइडी डीसीपीआर लागू होत असून, अशावेळी महापालिकेला ऑटोडिसीआरची तशीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने अशाप्रकारचे निर्देश दिले आहेत. मात्र काळ्या यादीत टाकण्याचे इशारे वारंवार देऊनही कंपनीच्या कामकाजात सुधारणा होत नसल्याने प्रशासन थेट कारवाई का करीत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.