केंद्रात पुन्हा एकदा एनडीएचे सरकार आल्याने नाशिकच्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. गेल्या पंचवार्षिक काळात घेतलेले निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची आता अमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील असे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारकडून बोध घेऊन स्थानिक पदाधिकार्‍यांनीही पाठपुरावा करुन कपाटाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात अफोर्डेबल हाऊसिंगचा म्हणजेच स्वस्त किंवा परवडणार्‍या दरातल्या घरांचा पर्याय समोर आणला आहे. पंतप्रधानांनी ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ या उद्दिष्ट्याने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’देखील जाहीर केली आहे. सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा विचार करता २० ते ४० लाखांत मिळणारे घर हे अफोर्डेबल होम असू शकते. आता या किमतींचा विचार केला तर मुंबई, ठाण्यासारखी शहरे आपोआपच बाद होतात. त्यामुळे नाशिकसारख्या शहरांना महत्व प्राप्त होते. नाशिकचे अल्हाददायक हवामान, चांगली जीवनशैली आणि नोकरींची संधी या प्रमुख कारणांमुळे येथे नेहमीच घरांना मागणी अधिक असते.शिवाय अशा ठिकाणी गुंतवणूक केल्याने भविष्यात चांगला परतावादेखील मिळू शकतो, हे मुंबई आणि पुणेकरांना एव्हाना माहित झाले आहे. सद्य:स्थितीत नाशिक शहरात नवीन गृहप्रकल्पांना सामावून घेण्यासाठी अत्यंत कमी जागा शिल्लक असल्या तरी बडे गृहप्रकल्प हे शहरालगतच्या गंगापूर, गिरणारे, म्हसरूळ, आडगाव, पाथर्डी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी या ठिकाणी साकारताना दिसत आहेत.
अगदी दोनशे ते चारशे सदनिकांचा समावेश असणार्‍या टाऊनशिप्सपर्यंत त्यांचे स्वरूप विस्तारले आहे. त्यामुळे शहराजवळील असा कोणताच भाग बाकी नाही की त्या भागात नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पाया खोदला गेलेला नाही. चुंचाळे, श्रमिकनगर यांसारख्या कामगार वस्तीच्या भागात २२०० रुपये स्क्वेअर फुटापासून दर सुरू होतात. परंतु गुंतवणुकीचा योग्य मोबदला मिळावा या दृष्टीने विचार करणार्‍यांपुढे शहरांबाहेरील गृह संकुलांचाही पर्याय आता उपलब्ध आहे. शिक्षणाच्या सुविधा, मनोरंजनाची साधने, असे सर्व काही नाशिकमध्ये उपलब्ध असल्याने मुंबई, पुण्याचे अनेक जण नाशिकमध्ये घर आणि जागेत गुंतवणूक करू लागले आहेत. जीएसटी परिषदेनेही परवडणार्‍या घरांची व्याख्या बदलून सुमारे ४५ लाखांपर्यंतच्या घरांना १ टक्का जीएसटी व त्यापुढील किंमतीच्या घरांना ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा थेट परिणाम खरेदीवर होणार आहे.
कपाट कोंडी एकदाची फोडा
शहरात गत पाच वर्षांपासून कपाट कोंडीचा विषय गाजतो आहे. सुमारे साडेसहा हजार सोसायट्यांमध्ये सदनिका बांधताना विकासकांनी त्यातील कपाटासाठी असलेले चटईमुक्त क्षेत्र हे मूळ सदनिकेत सामावून घेतले, त्यामुळे नियमानुसार मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक चटईक्षेत्राचा वापर झाल्याने नियमाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याने या सोसायट्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांचे हाल होत आहेत. अनेक सदनिकाधारकांना गृहकर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे. तसेच इमारतीतील सदनिकेची विक्री करता येत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे़. नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असून केंद्र व राज्यातही हाच पक्ष सत्ताधारी आहे. त्यामुळे स्थानिक सत्ताधार्‍यांनी पाठपुरावा करुन हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी पुढे येत आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात…
केंद्राने गेल्या पंचवार्षिक काळात घेतलेल्या निर्णयांची आता अमलबजावणी होणार आहे. पाच लाख उत्पन्नापर्यंत आयकर भरावा लागणार नाही. पाच लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या नाशिकमध्ये मोठी आहे. त्यामुळे झालेल्या बचतीतून घर खरेदी होऊ शकते. शिवाय कर्जाची मर्यादाही वाढणार असल्याने त्याचे लाभार्थी वाढून त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल. त्यातच हर्शदीप सिंग पुरी यांना गृहनिर्माण खाते मिळाले आहे. अतिशय अभ्यासू आणि मोदींचे निकटवर्ती म्हणून पुरी साहेबांची ओळख असल्याने त्यांच्यामुळेही बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था येईल. – सुनील गवादे, अध्यक्ष, नरेडको
मध्यंतरी जीएसटी संदर्भात कौन्सिलने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. यात परवडणार्‍या घरांसाठी आकारण्यात येणारा ११ टक्के जीएसटी कमी करुन तो १ टक्यावर आणला. त्यापुढील श्रेणीतील घरांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, तो आता केवळ ५ टक्केच आकारला जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना फायदा होऊन खरेदीकडे त्यांचा कल वाढणार आहे. यात व्यावसायिकांच्या दृष्टीने काही त्रुटी आहे. त्यादृष्टीने क्रेडाई केंद्र सरकारसह जीएसटी परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. त्या दृष्टीने आता संबंधित यंत्रणांनी विचारही सुरु केला आहे. स्थिर सरकार आणि जुनेच सरकार आल्यामुळे नव्याने पाठपुराव्याची गरज भासणार नाही. शिवाय घेतलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राच्या विकासाची गती वाढेल. – उमेश वानखेडे, अध्यक्ष, क्रेडाई