नाशिक : जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेत तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकित अधिकार्‍यांनी माहिती देताना किती कामे झाली आणि किती प्रलंबित आहेत, याविषयी आकडेवारी सादर केली. यातील बहुतांश कामे ही राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळेच अपूर्ण आहेत.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषदेचे ७८ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्या निधी विषयी किंवा २०२१-२२ या वर्षासाठी मंजूर ४१३ कोटी रुपयांच्या निधी खर्चाबाबत पालकमंत्र्यांनी कोणतेही आदेश दिले नाही. अधिकार्‍यांनी या बैठकीत सरकारने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे कामे प्रलंबित असल्याचे पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु, त्याकडे भुसेंनी पूर्णत: दुर्लक्ष करत निधी वाटपात कशा पध्दतीने दुजाभाव झाला, याकडे लक्ष दिले. आढावा बैठकीत फक्त मालेगाव तालुक्यातील निवडक कामांवरील स्थगिती त्यांनी उठवली. निधी खर्चाविषयी कोणतेही आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या मागील ४ महिन्यात या कामांच्या फाइल जराही सरकलेल्या नाहीये. पुढे अवघे चार महीने उरले आहेत. नेमकी स्थगिती कधी उठणार आणि कामे सुरू कधी होणार हा मोठा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. त्यातच पालकमंत्री यांनीही त्यावर ‘नो कमेंट्स’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यातून जिल्ह्याचे नक्कीच नुकसान होत आहे.
अधिकार्‍यांचा ‘होमवर्क’ कमी पडला
पालकमंत्री भुसे पहिलीच आढावा बैठक घेणार म्हटल्यावर अधिकार्‍यांनी व्यवस्थितरित्या होमवर्क करणे आवश्यक होते. परंतु, अपूर्ण माहिती आणि महत्वाच्या अधिकार्‍यांची अनुपस्थिती, यामुळे अधिकार्‍यांचा या बैठकीत ‘फियास्को’ झाला. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जास्तीत जास्त बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. पण झेडपीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भर सभेत बोलती बंद झाली. जिल्हा परिषदेचा कारभार कशा पध्दतीने सुरु आहे, हे बैठकीत उघड झाले.