शहरात पाळीव श्वानांची संख्या ५० हजारांच्यावर असताना महापालिकेच्या दप्तरी मात्र १५०० इतकीच आहे. परिणामी महापालिकेला श्वान नोंदणीतून मिळणार्‍या मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. श्वान नोंदणीत नागरिकांकडून महापालिकेची केली जाणारी ‘हाडहाड’ लक्षात घेत आता पशुसंवर्धन विभागामार्फत शहरातील प्राण्यांच्या डॉक्टरांकडून उपचारासाठी येणार्‍या श्वानांची माहिती मागावण्यात आली आहे.
महापालिका हद्दीत घरात पाळीव कुत्र्यांसाठी महापालिकेकडून परवाना घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी नोंदणी शुल्क आकारले जाते. तसेच, दरवर्षी या परवान्याचे नूतनीकरणही केले जाते. पाळीव कुत्र्याला अ‍ॅन्टीरेबिज लस दिली आहे किंवा नाही, याची खात्री केल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून केले जाते. मात्र, शहरात केवळ दहा टक्के लोकांनीच आपल्या पाळीव कुत्र्यांची पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी केल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी वाढवण्यासाठी आता खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची मदत महापालिकेने घेतली आहे.