नाशिक : जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांकडून फाईलींचा एका टेबलवरुन दुसर्‍या टेबलवर होणारा प्रवास सीईआेंनी थांबविण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली आहेत. यापुढे ठेकेदाराकडे फाईल सापडल्यास फाईलशी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार दोघांवर थेट गुन्हा दाखल करणार असल्याची घोषणाच सीईआेंनी केली आहे. फाईलींच्या प्रवासात होणारा कालापव्यय बघता जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनी फाईल स्वत:च एका टेबलवरुन दुसर्‍या टेबलवर फिरविण्यास सुरुवात केली होती. याचा गाजावाजा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या दिशा समितीच्या बैठकीतही झाला होता.
आमदार हिरामण खोसकरांनी फाईलींच्या प्रवासवर टीका करतांना जिल्हा परिषदेतील कारभारावर ताशेरे ओढले होते. अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी फाईल फिरविण्याऐवजी आता ठेकेदारच फाईल फिरवितात. काही वेळेला ठेकेदार फाईल घरीही घेऊन जातात. यामुळे प्रशासकीय कामात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले. यावर पालकमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याची दखल घेत जिल्हा परिषद सीईआेंनी यापुढे फाईलचा प्रवास हा ठेकेदाराकडून होतांना आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी आणि ठेकेदार अशा दोघांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ठेकेदार फिरवतात फाईल, घरी पण नेतात
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी १००० ते १२०० कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करून खरेदी अथवा बांधकाम केले जाते. जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी नियोजन केल्यानंतर बांधकाम विभाग त्या कामांची अंमलबजावणी करतो. ती कामे मंजूर करणे, टेंडर राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे, काम पूर्ण झाल्यावर देयके मंजूर करून ती वित्त विभागाकडे पाठवणे या कामांसाठी प्रत्येकवेळी एकेका कामाची फाइल किमान १५ ते २० टेबलांवरून जात असते. या फायलीचा प्रवास वेळेत होऊन काम व्हावे म्हणून ठेकेदार या फायलींच्या मागावर असतात व प्रत्येक टेबलवरील व्यक्तीला भेटून वेळेत काम करण्यासाठी प्रयत्न करतात. एका कार्यालयातून दुसर्‍या कार्यालयात फाईल जाताना ती वेळेत पोहोचेलच असे नाही, असा ठेकेदारांचा अनुभव आहे. यामुळे बर्‍याचदा ठेकेदार स्वतः फाईल घेऊन एका कार्यालयातून दुसर्‍या कार्यालयात नेतात. कधी कधी तेथे फाईल स्वीकारणारा कर्मचारी जागेवर नसेल, तर ठेकेदार ती फाईल स्वतःबरोबर घरी घेऊन जातात याला प्रतिबंध आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन वर्षापूर्वी झाली होती कारवाई
जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी जलसंधारण विभागातील एक फाईल एका ठेकेदारकडे दिसली म्हणून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्मचार्‍यास निलंबित केले होते. त्यानंतर दोन वर्षात एकही कारवाई झाली नाही. आता आमदारांच्या तक्रारीनंतर नवीन परिपत्रक निर्गमित केले असले तरी पुढच्या तक्रारीपर्यंत त्यात काही बदल होणार नाही, असे बोलले जात आहे.