ऑक्सिजन कमी वापरणाऱ्या उद्योगांना देणार परवानगी

ऑक्सिजन कमी वापरणाऱ्या उद्योगांना देणार परवानगी

ऑक्सिजनचा काळाबाजार! नागपूर रोडवरून ६२ सिलेंडर जप्त

ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे कोरोना रुग्णांचे काही काळ हाल झाले. त्यामुळे उद्योगांचाही ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. आता मात्र ऑक्सिजनच्या उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या उद्योगांचा ऑक्सिजनचा वापर अतिशय कमी आहे अशा सर्वांना आता उद्योग सुरु ठेवण्यास परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.

वैद्यकीय कारणास्तव ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवू लागल्यानंतर उद्योगांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे सुमारे ३०० कंपन्यांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या नव्या निर्णयामुळे या कंपन्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण सहा ऑक्सिजन पुरवठादार आहेत. त्यातील तीन कंपन्या हवेतून ऑक्सिजन वेगळा करून तो सिलिंडरमध्ये भरतात. त्यांच्या उत्पादनास मर्यादा आहेत. उर्वरित तीन कंपन्यांना बाहेरून टँकरद्वारे लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो. याद्वारे ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढविता येऊ शकतो. मात्र, बाहेरून येणारा ऑक्सिजनही मर्यादित आहे. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ऑक्सिजन पुरवठा समन्वयक तथा जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश भामरे यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर गोंदे येथे एका युनिटला परवानगी देण्यात आली असून, तेथे २० हजार किलो लीटर क्षमतेच्या दोन ऑक्सिजन टाक्या बसवण्यात येत आहेत. या टाक्या चेन्नईहून मागविण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजचा पुरवठा आता सुरळीत झाल्याने उद्योगांवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले की, आता हॉस्पिटलमधील ऑक्सिजन वापरावर योग्य नियंत्रण स्थापित करण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील ऑक्सीजन उत्पादन देखील वाढवण्यात येऊन त्याची वाहतूक सुरळीत करण्यात आलेली आहे. ज्या उद्योगांचा ऑक्सिजन वापर अतिशय कमी आहे अशा सर्वांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. ज्यांना परवानगीची आवश्यकता आहे त्यांनी महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे अर्ज करावा. अत्यल्प ऑक्सीजन वापर व जास्त कामगार अशा उद्योगांना प्राधान्याने मंजुरी दिली जाईल. अर्थात वैद्यकीय कारणाकरता ऑक्सिजनचा पुरवठा ही कायमच सर्वोच्च प्राथमिकता राहील, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.

ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर शासनामार्फत नियंत्रण आल्यावर आयमातर्फे सातत्याने याचा पाठपुरावा राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन तसेच विविध पातळ्यांवर चालूच होता. उद्योगांना ऑक्सिजनमुळे येणार्‍या अडचणी प्रकर्षाने निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत हे आदेश काढण्यात आले आहेत. उद्योगजगतातून याचे स्वागत करण्यात येत आहे. – धनंजय बेळे, पदाधिकारी, आयमा

First Published on: September 30, 2020 6:36 PM
Exit mobile version