आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जवसुलीसाठी आता बड्या थकबाकीदार संस्थांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. निफाड, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्रॉग, रेणुका यंत्रमाग सहकारी संस्था व श्रीराम सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांच्या खाजगी मालमत्ता जप्तीची मोहिम बँकेने हाती घेतली आहे. यात बँकेच्या माजी संचालकांसह बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्‍यांनी कर्ज भरण्यास नकार दिल्यामुळे बँकेचा आर्थिक गाडा रुतून बसला आहे. नोटाबंदीनंतर ठेवी काढण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे बँकेच्या गंगाजळीत आर्थिक ठणठणाट झाला आहे. त्यामुळे बँकेने आता कडक धोरण अवलंबण्यास प्रारंभ केला आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनी शुक्रवारी, ९ फेब्रुवारीला पत्रकारांशी संवाद साधला. बँकेने सध्या बिगर शेती २५२ कोटी कर्ज वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात मोठे थकबाकीदार असलेल्या निफाड कारखाना (१३९.५० कोटी), नाशिक कारखाना (१३८ कोटी), आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना (२४ कोटी), श्रीराम सहकारी बँक (११ कोटी) व रेणुका यंत्रमाग सहकारी बँक (१७ कोटीं) संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांकडून वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करत त्यावर बँकेने प्रशासक नेमले आहेत. रेणुका यंत्रमाग संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानागी मागितलेली आहे.
या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने बँकेने या संस्थांच्या तत्कालीन संचालकांच्या खाजगी मालमत्ता जप्त करून त्यावर बँकेचा बोजा चढविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याकरता सहकार खात्यांकडून परवानगी मिळालेली आहे. श्रीराम बँकेने याविरोधात न्यायालयात दावा केला असून त्यावर ५ मार्चला सुनावणी होणार आहे. या कारवाईत कोणताही हलगर्जीपणा केला जाणार नसून ११ फेब्रुवारीपासून ही कारवाई केली जाणार असल्याचे खरे यांनी यावेळी सांगितले. या संस्थांच्या तत्कालीन संचालकांना नोटीस बजावण्यात आली असून, प्रत्येक संस्थेच्या वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केला आहे.
आर्मस्ट्रॉगला ‘ईडी’चा अडथळा
ऑर्मस्ट्राँगच्या तत्कालीन संचालक समीर भुजबळ व आमदार पकंज भुजबळ यांच्यावर कारवाई करण्यास अडथळा आहे. ईडीकडून आर्मस्ट्राँग जप्त केलेला असून त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे बँकेला या कारखान्यावर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, या मालमत्तेवरील कर्ज वसुलीबाबत ईडीला बँकेच्यावतीने पत्र दिले जाणार आहे. ३ मे २०१९ला न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, बँकेकडून हे पत्र दिले जाईल, असेही खरे यांनी स्पष्ट केले.
यांच्या मालमत्ता होणार जप्त
निफाड कारखाना : विद्यमान संचालक दिलीप बनकर, भागवत बोरस्ते, लक्ष्मण टर्ले, देवराम मोगल, बाळासाहेब जाधव, शिवाजी गडाख, हिरालाल सानप, उद्धव कुटे, शहाजी डेर्ले, कचरू राजोळे, अ‍ॅड. शांताराम बनकर, एकनाथ डुंबरे, बबन पानगव्हाणे, रावसाहेब रायते, दिनकर मत्ससागर, बबन सानप, अंबादास कापसे, सुभाष होळकर, राजेंद्र कटारनवरे, सिंधुताई खरात, गंगुबाई कदम, लिलावती तासकर, दिलीप मोरे, राजेंद्र डोखळे, मनिषा टर्ले, आनंदा बोराडे, रामनाथ दराडे, भाऊसाहेब सुकेणकर, दिनकर निकम, कार्यकारी संचालक ए. आर. पाटील.
नाशिक कारखाना : देविदास पिंगळे, जगन्नाथ आगळे, विष्णू कांडेकर, अशोक डावरे, निवृत्ती जाधव, मुरलीधर पाटील, मधुकर जगळे, तुकाराम दिघोळे, संतू पाटील, डॉ. सुनील ढिकले, केरू धात्रक, विश्वास नागरे, अ‍ॅड. जे. टी. शिंदे, राजू वैरागर, चंद्रभान जाधव, बाळासाहेब बरकले, यशवंतराव पिंगळे, अनिता करंजकर, लता जाधव.
श्रीराम सहकारी बँक : अरुण जोशी, विजय बळवंत पाटील, जगदीश डागा, प्रमोद भार्गवे, मुकुंद कोकीळ, हरजीतसींग आनंद, संजय पाटील, राजेंद्र बागमार, अमर कलंत्री, भाऊसाहेब मोरे, भास्कर मोरे (मयत), अरविंद वर्टी, सुहास शुक्ला, लक्ष्मण धोत्रे, शिवाजी निमसे, कांतीभाई पटेल, मधुकर भालेराव, श्रेयसी रहाळकर, वर्षा बस्ते.