सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील अनधिकृत भंगार बाजाराचे पुन्हा वसलेले अतिक्रमण तातडीने हटवावे, यासाठी वारंवार निवेदन देऊनही महापालिका प्रशासनाकडून डोळेझाक सुरू आहे. यावरुन भंगार बाजार बसविण्यासाठी पालिका प्रशासनच अंतर्गत मदत करत आहे, असा आरोप नगरसेवक तथा याचिकाकर्ते दिलीप दातीर यांनी केला आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील लक्षवेधी दातीर यांनी शुक्रवारी (१९ जुलै) होणार्‍या महासभेसाठी सादर केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार भंगार बाजारावर आजवर दोन वेळा कारवाई झाली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा बाजार पुन्हा उभा राहिला आहे. अवैध व्यवसाय आणि गुन्हेगारी वाढल्याने हा भंगार बाजार काढण्यासाठी आम्ही वारंवार आंदोलने केली, न्यायालयीन लढाई लढली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ९ जाने २०१७ आणि ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी हे अतिक्रमण तातडीने हटविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यामुळेच तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा व पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांनी कारवाई करत हा बाजार हटवला होता. दोन वेळा अशी कारवाई झाली.
मात्र, हे अतिक्रमण पुन्हा उभे राहू लागले आहे. याबाबत गेल्या काही दिवसांत पुराव्यासह वेळोवेळी पालिका आयुक्तांना निवेदन देऊनही कारवाई झालेली नाही. या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी महापौर व सभागृहनेता यांचा भंगार बाजाराच्या ठिकाणी दौराही झाला. त्यानंतरही प्रशासनाकडून डोळेझाक सुरू आहे. यावरुन पालिकाच भंगार बाजार बसविण्यासाठी अंतर्गत मदत करत आहे, असा आरोपही दातीर यांनी केला. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता आगामी महासभेवर हा विषय घेऊन प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्यासाठी आदेशित करावे, असेही लक्षवेधीमध्ये म्हटले आहे.
असे आहेत उच्च न्यायालयाचे आदेश
अनधिकृत भंगार बाजारातील व्यावसायिकांनी हा व्यवसाय करायचा नाही. तोडलेले स्क्रॅप मटेरियलदेखील शहरात न नेता ते महापालिका हद्दीबाहेर त्यांच्या स्वतःच्या जागेत न्यावे. व्यावसायिकांना पालिका किंवा महाराष्ट्र शासन यांनी कोणतीही जागा देण्याची काही गरज नाही. त्यांना हा अनधिकृत भंगारचा व्यवसाय करू न देण्याची सर्व जबाबदारी मनपा प्रशासनाची राहील.