चालु शैक्षणिक सत्रात प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड झालेली आहे. प्राथमिक शाळा सोडून माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन अ‍ॅप्रुव्हल करण्यात येत आहे. मात्र, हे करण्याची जबाबदारी कोणी करत नसल्याने पालकांना थेट दाखले घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करावे लागत आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या काही आश्रमशाळा प्राथमिक वर्गांपर्यत आहेत. तर काही शाळांमध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय आहे. त्याचबरोबर या शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या गावात आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदांच्या शाळाही आहेत. गत शैक्षणिक सत्रात ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण त्यांच्या शाळेत पूर्ण झाले असेल, त्यांचा पुढील वर्गात प्रविष्ठ होताना पालकांच्या हातात थेट दाखले देण्याची गरज नसते. कारण ऑनलाईन प्रणालीने एका शाळेतून दूसर्‍या शाळेत विद्यार्थी दाखल झाल्याची प्रक्रिया संगणकाद्वारे केली जाते. जो पर्यंत ऑनलाइन अ‍ॅप्रुव्हल होत नाही. तो पर्यंत विद्यार्थ्यांचे जुन्या-नव्या शाळेतील पटावर नोंद होत नसते. तसेच पालकांच्या हातात थेट दाखला देण्याची गरजही नसते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाळा, आश्रमशाळांमध्ये संगणक प्रणाली ऑनलाइन ऑपरेट करणारा शिक्षक अथवा कर्मचारी असतो. तो ही यंत्रणा हाताळून विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याची, शाळेत दाखल केल्याची प्रकिया पूर्ण करीत असतो. यामुळे शिक्षक आणि पालकांची अडचण होत नाही.
मात्र सध्या काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी प्रविष्ठ करून घेताना ऑनलाईन अ‍ॅप्रुव्हल केले जात नाही. हे होत नसल्याने अगोदरच्या शाळेला विद्यार्थी शाळा सोडल्याचे दाखवता येत नाही. त्याच शाळेत पुढील वर्ग नसल्याने विद्यार्थी पटावर कायम दिसतो. पण तो वर्गात बसू शकत नाही. त्यामुळे काही शाळांना पालकांना दाखले हातात देवून त्यावर पालकांच्या मागणी प्रमाणे, असा शेरा मारून द्यावा लागत आहे.
आदिवसी विद्यार्थ्यांचे पालक हंगामी बेरोजगार असतात. बाहेरगावी रोजगार मिळवण्यासाठी जाण्या अगोदर मुलांची शाळेत रवानगी करतात. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे त्यांना शाळेत जाण्याची आणि मुलांची अ‍ॅडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची वेळ येत नाही. सोडलेली शाळा आणि प्रवेश देणारी शाळा ही प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करून देते. त्यामुळे आदिवासी पालकांची शाळेत जावून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज पडत नाही. पण दाखले त्यांच्या हातात मिळाले तर त्यापैकी काही पालक पाल्याचे दूसर्‍या शाळेत अ‍ॅडमिशन न करता थेट मुलांना कामावर घेऊन जातात. यामुळे आदिवासी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. पण आता ऑनलाइन अ‍ॅप्रुव्हल होत नसल्याने मुले धड शाळेत जात नाही. त्यांचे दूसर्‍या शाळेत प्रवेश होत नाही, त्यामुळे शिक्षकांची गैरसोय होत आहे.