भूमाफियांचा एक गट गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत सक्रिय असून राजरोसपणे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडे घातले जात आहे.भूसंपादन आणि टीडीआरच्या माध्यमातून व्हाईट कॉलर मंडळींनी काही अधिकारी आणि नगरसेवकांना हाताशी धरून कोट्यवधींचे ‘व्यवहार’ केल्याचे बोलले जाते. नगररचना आणि बांधकाम विभागावरदेखील यांचेच वर्चस्व असून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामेही केली आहेत.
भूमाफियांच्या तिजोर्‍या भरण्यासाठी महापालिकेला अनेकदा ओढाताण सहन करावी लागली आहे. नागरिकांना सोई-सुविधा पुरवणे हे प्राधान्याचे असूनदेखील महापालिकेकडून अशा माफियांना पोसले जात असल्याचा आरोप होत आहे. मोबदला देण्याच्या नादात अनेकदा सर्वसामान्यांवर करांचा बोजा लादला जात आहे. माफियांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी महापालिकेकडून आरक्षित केलेल्या जमिनींचे ठराव डावलले जात आहेत. धनदांडग्यांच्या गैरसोयीच्या जमिनींचे ठराव पास करून कोट्यवधींंचा फायदा करून दिला जात आहे. महापालिका हद्दीमध्ये आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा, विकास, रस्ते, शाळा, हॉस्पिटल ज्यांच्यासाठी जमीन संपादित केली जात नाही. मात्र माफियांशी संबंधित असलेल्या जमिनींचे संपादन करून कोट्यवधी रुपये माफियांच्या घशात घातले जात असल्याचा महापालिकेवर आरोप केला जात आहे. महापालिका हद्दीत आरक्षणाची किती आवश्यकता आहे याचा प्राधान्यक्रम महापालिका ठरवत असते. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय करून भूमाफियांची वाट मोकळी करून दिली जात आहे. भूमाफियांनी करार केलेल्या आरक्षित जमिनींचे संपादन लगेचच केले जाते, माफियांचे प्रस्तावही लगेच मंजूर केले जात आहेत. यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते.
टीडीआर आणि भूसंपादन विषयात एक मोठे रॅकेट महापालिकेत कार्यरत आहे. भूसंपादन अधिनियम १८९४ नुसार भूसंपादन केल्यानंतर त्याचा आर्थिक मोबदला जमीन मालकास देणे शासनाला शक्य होत नव्हते. त्यामुळे भूसंपादनाचा मोबदला टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून दिला जातो. पूर्वी तो ४० टक्के इतका दिला जात होता. मात्र २०१३ च्या कायद्यानुसार तो दुप्पट देण्याची तरतूद केली आहे. याचा फायदा अनेक माफियांनी घेतला. सर्वसामान्य लाभधारकाकडून आरक्षित जमिनीचे हक्क कवडीमोल भावात घेऊन त्यातून मिळणारा टीडीआर हा चढ्या भावात विकण्यात आले आहेत. या माफिया मध्ये काही नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते.
नवीन विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर प्रस्तावित आरक्षणाबाबत टीडीआर आणि एफएसआय लागू होत असतात. या प्रक्रियेवर भूमाफिया नजर ठेवून असतात. जुन्या आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती त्यांना महापालिकेतील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांकडून पुरवली जाते. त्यानंतर आपल्या दलालांमार्फत जमीन मालकांचा शोध घेतला जातो. भूलथापा देऊन मोबदला कसा मिळणार नाही हे पटवून दिले जाते आणि आम्ही तो मोबदला मिळवून देऊ असे आमिष दाखवून जमीन मालकांना किरकोळ पैसे देऊन त्यांच्याशी करार केला जातो. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रकरणे मंजूर करून घेतले जातात. याबाबतची टक्केवारी ही ठरलेली असते. ठराव मंजूर झाल्यानंतर जमीन मालकाला मोबदला मिळाल्याचे कागदोपत्री दर्शविली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात जमीन मालकाला २५ टक्के इतकी रक्कम दिली जात असल्याचेही स्थायी समितीच्या एका माजी सभापतीने सांगितले. जुन्या व नव्या विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या शासकीय जमिनींचे टीडीआर अशी अनेक प्रकरणे मंजूर झाली यामध्ये राजरोसपणे कायद्याची पायमल्ली करण्यात आल्याचे बोलले जाते. नवीन युनिफाईड डेव्हलपमेंट नियमावली शासनाने मंजूर केली आहे. त्यात प्रीमियम रेट मूल्यांकनाच्या 35 टक्के एवढा निर्धारित केला आहे.
भूसंपादनाच्या प्रकरणापेक्षा टीडीआरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळत असल्याने अनेक माफियांनी या धंद्यांमध्ये आपले पाय रोवले आहे. महापालिकेतील नगर रचना आणि बांधकाम विभाग तर माफियांच्या हातचे खेळणे बनले असल्याचे सांगितले जाते. आराखड्यातील फेरबदल माफीयांच्या मर्जीने होत असल्याचा आरोप केला जातो. इतकेच नाही तर मंत्रालयातील नगररचना विभागातही यांचे संबंध असल्याने शहरात प्रस्तावित असलेल्या विकास कामांसाठी विषयी यांना आधीच माहिती मिळते. त्यानुसार मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड हे कवडीमोल भावात घेतात, अनेक ठिकाणी महापालिकेचे रस्तेही यांनी सरकवले आहेत असा आरोप केला जात आहे. मोठ्या लांबी-रुंदीच्या रस्त्यांच्या बाबतही महापालिकेकडून माफियांच्या हिताचा विचार केला जात असल्याचे बोलले जाते. अनेक ठिकाणी महापालिकेच्या रस्त्यांचीदेखील बेकायदेशीर खरेदी घेऊन त्याचा मोबदलाही महापालिकेकडून वसूल करण्यात आलेला आहे