भूसंपादनात जागा ताब्यात नसताना आणि संबंधित जागांची महापालिकेस तातडीने आवश्यकताही नसतानाही त्या जागा स्थायी समितीने आपल्या ठरावात घुसवल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचेच नगरसेवक दिनकर आढाव यांनी केला आहे. महत्वाचे म्हणजे स्थायी समितीवर भाजपचीच सत्ता आहे. ज्या मालकांच्या जागा सुमारे पाच ते दहा वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या आहेत, त्यांना अद्याप कोणताही मोबदला दिला नसल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच आपल्या जागेचा मोबदला न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा आढाव यांनी आयुक्तांना पत्राव्दारे दिला आहे. या पत्रात स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांचा नामोल्लेख नसला तरीही रोख मात्र त्यांच्याकडेच असल्याचे निदर्शनास येते.
पत्रात म्हटले आहे की, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये रस्ता रुंदीकरण आणि पूलासाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत केलेल्या जागेचा मोबदला दसक शिवारातील सर्वे क्रमांक ७९/१ मधील ६ हजार ४५५ चौरस मीटर जागा ही सिंहस्थातील रस्ते आणि गोदावरी नदीवर पूल बांधण्यासाठी महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. ही जागा दिनकर गोटीराम आढाव व इतरांच्या मालकीची होती. नांदुर- दसक शिवारात हा पूल बांधून रस्ता देखील कार्यान्वित केलेला आहे. ही जागा महापालिकेस दिल्यानंतर पालिकेने नियमानुसार देय असलेला मोबदला (टीडीआर, एफएसआय किंवा रोख) स्वरुपात देण्यात येईल असे कळवले होते. तसेच अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जानेवारी २०२० ला प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्यात छाननी अहवालात या क्षेत्राबाबतचा संपूर्ण अहवाल देण्यात आलेला आहे. तसेच १८ जानेवारी २०२० रोजी स्थायी समितीचा ठराव देखील पारीत झालेला आहे. यात रोख स्वरुपातील वाटाघाडीने मोबदला देण्याची बाब नमूद आहे. परंतु १८ ऑगस्टला स्थायी समितीने पारीत केलेल्या ठरावात या प्रकरणाचा समावेशच नाही. या ठरावात अनेक भूसंपादन जागा ताब्यात नसताना आणि महापालिकेस तातडीने आवश्यकता नसताना देखील त्या जागा या ठरावात घुसवण्यात आल्या आहे. सध्याच्या स्थितीत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारी बाब आहे. ज्या जागा मालकांच्या जागा सुमारे पाच ते दहा वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या आहेत, त्यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही. त्यांच्यावर अन्याय करणारी ही बाब आहे. याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. नांदुर दसक रस्ता रुंदीकरणासाठी ताब्यात घेतलेल्या व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या दसक मधील सर्वे क्रमांक ७९/१ मधील ६ हजार ४५५ चौरस मीटर मोबदला वाटाघाटीने रोख स्वरुपात त्वरित देण्यात यावा, अशीही मागणी पत्राव्दारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा मोबाईल ‘स्वीच ऑफ’ होता.