उदासीनतेचा ‘महापूर’; महापालिका प्रशासनाला ना पूराशी ना पूररेषेशी सोयरेसुतक

उदासीनतेचा ‘महापूर’; महापालिका प्रशासनाला ना पूराशी ना पूररेषेशी सोयरेसुतक

गोदावरीला येणार्‍या पुरामुळे नदीकाठी असलेल्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राच्या पथकाने गोदावरी आणि नासर्डी नदीची पाहणी करून पूर प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस केली होती. जलसंपदा विभागानेही या अहवालानुसार कामे करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना महापालिकेने होळकर पुलाखालील बंधारा काढण्याची उपाययोजना वगळता तब्बल १७ उपाययोजनांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पूररेषेची व पूरप्रभावित क्षेत्राची व्याप्ती कमी झालेली नाही. शिवाय नागरिकांनाही पुराच्या ‘महात्रासास’ सामोरे जावे लागत आहे.

काही दिवसांपूर्वी गोदावरीला आलेल्या महापुराने आजवरचे सर्वच विक्रम मोडीत काढले आहे. नारोशंकर मंदिराच्या घंटेला आजवर कधीही पुराच्या पाण्याचा स्पर्श झालेला नव्हता. यंदाच्या पुरात मात्र ही घंटा पूर्णत: बुडाली होती. यावरून पुराची वाढलेली पातळी स्पष्ट होते. या पुरामुळे तिवंधा चौकापर्यंत पाणी आले होते. परिणामी पूररेषेची व्याप्ती आता पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वास्तविक, पूररेषेची व्याप्ती कमी करण्यासाठी तसेच पूराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पुण्यातील केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राने १३ डिसेंबर २०१२ ला संशोधन अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल जलसंपदा विभागाने नाशिक महापालिकेस पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला. मात्र, होळकर पुलाचा अपवाद वगळता एकाही उपाययोजनेकडे महापालिकेने लक्ष दिले नाही. या उपाययोजना तातडीने झाल्या असत्या तर काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरातील नुकसानीची तीव्रता कमी होऊ शकली असती.

पूरपुर्वानुमान केंद्राकडेही दुर्लक्ष

पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, आणि धरणातून सोडवायचा विसर्ग या बाबींचा एकत्रित विचार होऊन पुराचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी संगणीकृत पूरपुर्वानुमान केंद्राची निर्मिती व स्थापना होणे आवश्यक आहे. या संदर्भातील शिफारस संशोधन संस्थेने केल्यानंतर त्यादृष्टीने आजवर विचारही झालेला नाही. शहरासाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत उपाययोजनांकडे कानाडोळा करीत राज्य शासन निओ मेट्रोसारख्या अनावश्यक प्रकल्पावर कोट्यवधींचा खर्च करीत आहेत. शासनाला नाशिककरांची सुरक्षा महत्वाची की आपले चमको प्रकल्प, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

६८.५० किलोमीटर लांबीतील पूरसर्वेक्षणाकडे केले दुर्लक्ष; केवळ एकमेव उपाययोजनेची अमलबजावणी

गोदावरीच्या महापूराची चिंता १९ सप्टेंबर २००८ पासून वाढली आहे. त्यावेळी आलेल्या पूरामुळे नदीकाठच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर २ आणि ३ ऑगस्ट २०१६ ला आलेल्या पूराने नदीकाठच्या रहिवाशांना तडाखा दिला. २००८नंतर ज्यावेळी नदीला पूर आला, त्या-त्या वेळी पूररेषेचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यास अनुसरुन जलसंपदा विभागाने २००९ मध्ये शहरातील नद्यांचे ६८.५० किलोमीटर लांबीतील पूरसर्वेक्षण करुन निळ्या व लाल रेषेची आखणी जोगवर व नकाशांव्दारे केली. पूररेषेच्या आखणीनंतर मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रालगतच्या जागा या पूरक्षत्रामध्ये गेल्याने शहरामध्ये असंतोष पसरला होता. त्यामुळे तिची व्याप्ती कमी करावी आणि महत्वाचे म्हणजे पूराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध पातळ्यांवरुन करण्यात आली. त्यादृष्टीने पुण्यातील केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राच्या पथकाने नाशिक शहरातील गोदावरी व नासर्डी नदीची पाहणी करुन पूरप्रभाव कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबतचा अभ्यास केला होता. या अभ्यासाचा अहवाल संशोधन केंद्राने जलसंपदा विभागास १३ डिसेंबर २०१२ रोजी सादर केला होता. त्यानंतर वारंवार अहवालावर चर्चा करण्यात आली. परंतु प्रत्येक वेळेत ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’चा अनुभव आला. या अहवालानुसार उपाययोजना करायच्या झाल्यास साधारणपणे शंभर कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात. यातील बहुतांश निधी शासनाकडूनही प्राप्त होऊ शकतो. मात्र सत्ताधार्‍यांसह महापालिका प्रशासनाकडून त्यासाठी पाठपुरावाच न झाल्याने या उपाययोजना अद्याप अहवालापुरत्याच मर्यादीत राहिल्या आहेत.

या एकमेव उपाययोजनेची अमलबजावणी-

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी होळकर पुलाखालील बंधारा हा सन १९३९ साली बांधण्यात आला. मध्यंतरीच्या काळात महापालिकेने बंधार्‍याची उंचीही वाढवली होती. तथापि, महापालिकेने गंगापूर धरणामधून थेट पाइपलाइन केल्याने बंधार्‍याची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे हा बंधारा काढून तेथे बॅरेज प्रकारातील व्दारासहीत बंधारा बांधावा अशी उपाययोजना सुचविण्यात आली होती. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांत या उपाययोजनेवर सध्या काम सुरु आहे. मात्र त्याव्यतिरिक्त सर्वच उपाययोजनांना बासनात गुंडाळण्यात आल्या आहेत.

पूरप्रभावित क्षेत्र कमी करण्यासाठी सुचवलेल्या या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष

First Published on: August 12, 2019 11:58 PM
Exit mobile version