मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा आराखडा, नियोजन या संदर्भात ३० जूनपर्यंत कोणतेही आदेश आले नाहीत. यामुळे लघुपाटंबधारे, कृषी व जिल्हा परिषद या विभागांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून ही योजना सरकारने गुंडाळल्याचे बोलले जात आहे.
दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार योजनेत २०१५ मध्ये आशेचा किरण दिसला. सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेत आजवर नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपूर पॅटर्न होता. त्यात जलयुक्त शिवारची भर पडली. या योजनेतून साखळी बंधार्‍यांसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, पाणलोट विकास, जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे कामांची दुरुस्ती, नूतनीकरण, नव्या-जुन्या सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावांतून गाळ काढणे, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरता उपाययोजना करणे, छोटे नाले, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरुस्ती ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रत्येकवर्षी सढळ हाताने सरकार निधी देत असताना जिल्हा परिषद स्तरावरील कामांसाठी 10 टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाच सरकारने यंदा केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या वर्षी अर्थसंकल्पात साडेचार कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. याविषयी सरकारने 30 जूनपर्यंत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही सूचना दिल्या नाहीत. यामुळे ही योजनाच बंद झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेला साडेचार कोटींचा फटका
ग्रामीण भागात बांधण्यात आलेल्या सिमेंट प्लग बंधार्‍यांची कामे या योजनेतून करण्यात येतात. राज्य सरकारसोबत जिल्हा परिषदेचा 10 टक्के वाटा या योजनेत असतो. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी दहा टक्के निधी राखीव ठेवण्याची सूचना राज्य सरकार करते. यंदाच्या (2019-20) अर्थंसकल्पात कोणतीही तरतूद केली नाही. त्याविषयी राज्य सरकारच्या कोणत्याही सूचना जिल्हा परिषदेला प्राप्त न झाल्यामुळे चार कोटी 48 लाख रुपये जिल्हा परिषद सदस्यांच्या ‘सेस’मध्ये वर्ग झाले आहेत.
राखीव निधीबाबत कोणत्याच सूचना प्राप्त झालेल्या नाही
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी राखीव ठेवण्यासाठी राज्य सरकारच्या कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पात दहा टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आलेला नाही. -प्रवीण गायकवाड, कार्यकारी अभियंता (ल.पा. पश्चिम, जिल्हा परिषद)