नाशिक : स्थानिक अधिकार्‍यांमध्ये पात्रता असूनही त्यांना पदोन्नती न देता परसेवेतील अधिकार्‍यांची भारुड भरती यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही असे सुनावतानाच अतांत्रिक संवर्गातील अधिकार्‍यांना कोणत्या निकषाने तांत्रिक संवर्गाची कामे दिली जात आहे असा खडा सवाल महापालिकेच्या विविध कर्मचारी, कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना विचारला. कनिष्ट वेतनश्रेणीच्या अधिकार्‍यांच्या अखत्यारित वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे अधिकारी कोणत्या नियमात काम करतील असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. संबंधित प्रकरणे तपासून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे यावेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
तांत्रिक संवर्गातील अभियांत्रिकी विभागाचा कार्यभार विभागप्रमुख म्हणून अतांत्रिक संवर्गातील अधिकार्‍याकडे बहाल केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेत परसेवेतील अधिकारी विरुध्द स्थानिक अधिकारी असा वाद सुरू आहे. यापार्श्वभूमीवर स्थानिक अधिकार्‍यांची बाजू घेत महापालिकेतील कर्मचारी, कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी आयुक्तांना जाब विचारत प्रशासनाने काढलेला आदेश रद्द करण्याबरोबरच यापुढील काळात स्थानिकांवर अन्याय होईल, असे आदेश काढू नयेत, अन्यथा आंदोलन व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. महापालिका आयुक्त कार्यालयाशेजारील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये मंगळवारी (दि.१२) बैठक घेण्यात आली.
यावेळी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार संघटनेचे संस्थापक तथा माजी मंत्री बबनराव घोलप, अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, समता कर्मचारी परिषदेचे गजानन शेलार, वाहनचालक संघटनेचे नेते गुरूमित बग्गा, माजी आमदार वसंत गिते, महापालिकेचे माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील, इंजिनिअर्स असोसिएशनचे शिरीष राजे पाटील, महापालिकेचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव, रवींद्र धारणकर, नितीन पाटील, अविनाश धनाईत, बाजीराव माळी, दीपक मालवाल, मैंद आदी अभियंते व अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बडगुजर यांनी उपायुक्त श्रीकांत पवार यांच्याकडे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख म्हणून केलेली नियुक्ती तांत्रिकदृट्या कशी बेकायदेशीर आहे, ही बाब निदर्शनास आणून दिली. उपायुक्तांची वेतनश्रेणी एस २० असून, हीच वेतनश्रेणी उपअभियंत्याची सुध्दा आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतनश्रेणी कार्यकारी अभियंत्याची (एस २३) आहे. हीच वेतनश्रेणी अतिरिक्त आयुक्तांची आहे. तसेच अधिक्षक अभियंत्याची वेतनश्रेणी एस २५ अशी आहे. म्हणजेच अधिक्षक अभियंता हे थेट आयुक्तांना रिपोर्टींग करू शकतात. मग त्यांचे रिपोर्टींग उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे देण्यामागील नियोजन काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. उपायुक्तांची तुलना उपअभियंता पदावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यासोबत होऊ शकते.
आयुक्तांनी काढलेले आदेश हे सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण करणार्‍या नागरी सेवा शर्तीचा भंग करणारा असल्याचे बडगुजर यांनी सांगून बेकायदेशीर जारी केलेला आदेश रद्द करण्याची भूमिका मांडली. सेवा शर्ती नियमांनुसार स्थानिक कर्मचार्‍यांचे हक्क आणि कर्तव्य शाबूत ठेवण्याचे काम आयुक्तांचे असल्याचे गुरूमित बग्गा यांनी सांगितले. दिनकर पाटील, गजानन शेलार यांनी आम्ही स्थानिक कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या पाठीशी खंबीर उभे असून, अन्याय झाल्यास सहन करणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. कुंठीत वेतनश्रेणीचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, ते निकाली काढण्याची त्यांनी मागणी केली. स्थानिक अधिकार्‍यांमध्ये पात्रता असूनही केवळ त्यांना डावलले जावून बाहेरील अधिकार्‍यांची वर्णी लावण्याचे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे माजी आमदार वसंत गिते यांनी ठणकावून सांगितले.
वेतन त्रुटी निवारण समितीने फेटाळली होती मागणी
शासनाच्या तांत्रिक विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा या विभागांमध्ये विभागप्रमुख कोण असावा त्याबाबत तरतूद असून, त्यात अधिक्षक अभियंत्यास स्थान देण्यात आलेले आहे. शासनाकडे अवर सचिव व कार्यकारी अभियंता या संवर्गातील वेतनश्रेणीनुसार उपायुक्त व उपजिल्हाधिकारी यांची वेतन निश्चिती व्हावी, यासाठी २०१२ मध्ये मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाने माजी प्रधान सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन त्रुटी निवारण समितीने संबंधीत मागणी फेटाळून लावली होती, याची आठवणही बडगुजर यांनी करून दिली.
पदोन्नती समितीची लवकरच बैठक
गेल्या दोन अडीच वर्षात मनपातील पदोन्नतीसंदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. २०२१ मध्ये पदोन्नत्या देण्यात आल्या. मात्र त्याआधी प्रशासनाकडून पदोन्नती देण्यात न आल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला आहे. यामुळे आता लवकरात लवकर पदोन्नती देण्याची मागणी केली. त्यावर येत्या एक महिन्यात पदोन्नतीची बैठक घेण्याचे आश्वासन आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दिले.