राज्यात तीन पक्षांच्या सावळ्या गोंधळामुळे ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडणी व्हायला पाहिजे होती त्या प्रमाणात झालेली नाही. वकिलांचे पॅनेल तयार करुन माहिती व्यवस्थित देण्यात आली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचे सांगत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मराठा आरक्षणाला प्रस्थापित मराठ्यांचा विरोध असल्याची टिका केली.
उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात शेतकर्‍यांच्या बांधावर दौर्‍यानिमित्त सदाभाऊ खोत रविवारी (दि.२०) नाशिकमध्ये आले. यावेळी ते बोलत होते. राज्यात ८० टक्के मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. ५० वर्षांमध्ये मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचीच अवहेलना केली. त्यामागे कारण म्हणजे राज्यात प्रस्थापित मराठा आणि विस्थापित मराठा हा वाद अनेक वर्षांचा आहे. प्रस्थापित मराठी विस्थापित मराठे हे गरीब कसे राहतील, सर्व क्षेत्रात मागे कसे राहतील, याचा सातत्याने दक्षता घेत आहेत. विस्थापितांना शिक्षणातून संधी मिळाली तर त्यातून जिल्हाधिकारी, सचिव झाले तर आपल्यासोबत बसतील, ही कायमस्वरुपी प्रस्थापित मराठ्यांच्या मनामध्ये राहिलेली भीती आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंडळी विस्थापित आहेत. ते सर्वसामान्य विस्थापितांना आरक्षण देऊ शकत नाहीत, अशी टीका खोत यांनी केली.
फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी आरक्षण
१० वर्षांमध्ये मराठा समाजाचे आंदोलानात प्रस्थापित आक्रमक होते. राज्यात बिगर मराठा मुख्यमंत्री झाल्याने फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी आरक्षण मुद्दा पुढे आला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण अभ्यास करुन गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे ऐतिहासिक काम फडणवीस सरकारने काम केले. आरक्षण देताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. मराठा समाज कसा मागास आहे, ही सर्व माहिती आयोगाच्या माध्यमातून तयार केली. त्याआधारे न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले. मात्र, सर्वोच्च न्यायलयात स्थगिती मिळाली. ओबीसी आरक्षणासाठी जनगणना करुन जिल्हानिहाय माहिती गोळा करुन न्यायालयाला सादर केली असती तर आरक्षण टिकले असते, असेही त्यांनी सांगितले.