भूखंड घोटाळा हा गंभीर स्वरूपाचा अजामीनपात्र तडजोड न होणारा गुन्हा आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भूमाफियांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये तसेच माफियांच्या कारवायांना आळा बसावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय अधिकार्‍यांना स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना केवळ पैसा कमावण्याच्या उद्देशाने काही शासकीय अधिकारी भूमाफियांना मदत करतात. त्यामुळे भूमाफियांचे धारिष्ठ्य वाढले आहे.
सामान्य माणसाने भूमाफियांविषयी कुठल्याही शासकीय कार्यालयात तक्रार दिली तर अनेक दिवस या तक्रारी धूळ खात पडतात. अनेक तक्रारदार या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून अखेर नाद सोडून देतात. मात्र तरीही काही अधिकार्‍यांना पाझर फुटत नसल्याचे चित्र बर्‍याचदा दिसून येते. खरे तर कुठल्याही मिळकतीचे दस्त नोंदवताना दुय्यम निबंधकांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र मालकीहक्क तपासण्याची जबाबदारी आपली नाही असे सांगून नामानिराळे राहणारे काही दुय्यम निबंधक कायद्यातील पळवाटा शोधून दस्त राजरोसपणे नोंदवून घेतात. नंतर त्याचा वाद निर्माण होत असल्याचे दिसून येते त्यातूनच भूमाफिया यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
३० नोव्हेंबर २०१३ अन्वयेच्या अधिनियम १९०८ हा कायदा पक्षकारांमधील व्यवहारांच्या निष्पादित दस्तांची नोंदणी करण्यासाठी अर्हता व कार्यपद्धती विहित करतो. या पद्धतीने नसलेल्या दस्तांची नोंदणी करता येत नाही. या नियमाचे शासनाने परिपत्रक काढलेले आहे परंतु केवळ पैशाच्या मोहापायी काही दुय्यम निबंधक शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून बेकायदेशीर दस्त नोंदवितात. यामागची कारणेही तशीच आहेत काही अधिकार्‍यांच्या दिमतीला भूमाफियांचा फौजफाटाच तयार असतो. अलिशान गाड्या, महागड्या वस्तू, महागडी गिफ्ट्स, परदेशात सहल अशा गोष्टींनी अधिकारी स्वतःचे चोचले पुरवून घेतात असे आरोप होत आहेत. अधिकार्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी भूमाफिया दिवस-रात्र सज्ज असतात. या आलिशान सवयींमुळे अनेक अधिकारी आपले कर्तव्य विसरत असल्याचे दिसून येतात. त्यामुळे धनदांडग्यांसाठी सोईस्करपणे पळवाटा शोधल्या जातात. मुद्रांकशुल्क माफीसारख्या योजना ही फक्त भूमाफिया साठीच वापरल्या जातात!
भूमाफिया आपले अन्नदाताच आहे, असेही काही अधिकार्‍यांना वाटत असल्यामुळे अशा भूमाफिया साठी रेड कार्पेट अंथरले जाते अशी चर्चा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक(क्र संकिर्ण २०१३/प्र क्र ८/१८(र व क) दि१८ जानेवारी २०१३) यानुसार शासकीय कार्यालयात दाखल झालेल्या तक्रारींवर बारा आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तक्रारींचा निपटार्‍याबाबत अधिकारी व कर्मचारी दुर्लक्ष करतात किंवा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यां विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी असे आदेश देण्यात आलेले असतानाही शासनाच्या आदेशाला काही अधिकारी अजिबात जुमानत नसल्याचे दिसून येते. तक्रार केल्या नंतर तक्रारदाराला अधिकारी जवळही फिरकु देत नाही ही वस्तूस्थिती आहे.
बदल्यांबाबतही शासनाने काही नियम लागू केले आहेत. मात्र, असे असताना काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याचे दिसून येते. अशा अधिकार्‍यांना मोठा राजकीय वरदहस्त लाभतो. त्यामुळे त्यांना हात लावण्याचे धाडस वरिष्ठ अधिकारी करीत नाही. त्यामुळे अनेक अधिकार्‍यांची मनमानी वाढली आहे. कुठल्याही शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडून कर्तव्य पाळण्यात कसूर आढळल्यास किंवा सक्षम अधिकार्‍यांच्या ती लक्षात आली किंवा कुणी लक्षात आणून दिली त्यानंतर त्याची खात्री पटल्यावर कर्तव्यात कसूर केली म्हणून गोपनीय अहवालात त्याची नोंद घेण्याची तरतूद आहे. परंतु असे असतानाही अनेक कर्मचार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना वरिष्ठांचे पाठबळ मिळते.
लोकसेवक किंवा सरकारी नोकर यांनी जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर केलेली असेल तसेच त्यांना असलेल्या अधिकारापेक्षा जास्तीचे अधिकार वापरले असतील तसेच कायदेशीर बंधनकारक असलेल्या तरतुदींचे पालन केले नसेल, कृती कर्तव्यात कसूर ठरत असल्याने गुन्हेगारी कृत्य ठरते म्हणून त्या सरकारी नोकराला किंवा लोकसेवकला फौजदारी संहिता १९७३ चे कलम १९७ चे संरक्षण मिळत नाही असे असतानाही महसुलातील काही भ्रष्ट अधिकारी त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात चुकीच्या आदेश काढतात. परंतु, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होत नाही. त्यांना पाठीशी घातले जाते आणि त्यांच्या ऐवजी तलाठ्यांनी विरुद्ध कारवाई केली जाते असे अलीकडील काही प्रकरणांमधून दिसून आले आहे.
(क्रमश:)