ज्ञानेश उगले, नाशिक
अंतरिम अर्थसंकल्पात देशातील अल्पभुधारक शेतकर्‍यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यातील २ हजार तत्काळ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचेही जाहीर करण्यात आले. ९ मार्चपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर या शेतकरी सन्मान योजनेचा एक रुपयाही जमा झाला नसल्याचे समोर आले आहे. जे काही जमा झाले होते. तेही पुन्हा काढून घेण्यात आले. तेही मिळाले नसल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले. देशात या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना १२ कोटी रुपये देण्याचे उद्दीष्टं समोर ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत १ कोटी रुपये जमा झाल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा करीत आहे. आचारसंहीता लागल्यानंतर या नव्या घोषणेचा काहीही उपयोग होणार नसल्याने यंत्रणेचा दावा फोल ठरल्याचेच चित्र आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ फेब्रुवारीला उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना तीन हप्त्यांत वार्षिक सहा हजार रूपयांचे थेट आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन हजारांचा हप्ता जमा करण्यात येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचे गणित डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारने ही योजना आखली, हे उघड गुपित आहे. परंतु अत्यंत कमी कालावधीत सर्व शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची कसरत सरकार कशी करणार, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने ३१ मार्चपूर्वी सुमारे १२ कोटी शेतकर्‍यांना थेट अर्थसाहाय्य करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. गोरखपूरच्या कार्यक्रमात सुमारे १.०१ कोटी शेतकर्‍यांच्या बॅँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. तसेच आठ मार्चपर्यंत देशातील आणखी एक कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. याचा अर्थ आणखी दहा कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अजून शिल्लक राहील. येत्या दोन ते तीन दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीचे भवितव्य काय, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
आचारसंहितेचा अडसर?
आचारसंहिता लागू झाल्यावर या योजनेतून पैशांचे वाटप करता येईल का, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. सामान्यतः ज्या योजना पूर्वीपासूनच चालू आहेत, त्यांच्या निधीवाटपासाठी आचारसंहितेचा काही अडसर येत नाही. परंतु नवीन योजनांसाठी मात्र निधी हस्तांतरित करता येत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनाही आचरसंहितेच्या कचाट्यात सापडू शकते, असा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे देशातील १२ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात किसान सन्मान निधीचा पहिला हप्ता जमा करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
अधिकारी, बँकांकडून हात वर
२४ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान योजनेचा पहिला हप्ता शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा शुभारंभ केला. दोन हेक्टरपर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या नाशिक जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन लाखांच्या आसपास असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात काही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये त्याच दिवशी जमा झाले, तसे लघुसंदेशही संबंधित बॅँकांकडून शेतकर्‍यांना देण्यात आले. परंतु जिल्ह्यातीलतील १८६ शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेले पैसे अवघ्या काही वेळातच बॅँकांनी पुन्हा परत घेऊन आपल्याकडे जमा करून घेतले. याबाबत शेतकर्‍यांनी बॅँकांना विचारणा केली असता बॅँकांनी हात वर करून सदरचे पैसे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे बोट दाखवून हात झटकले.
त्या १२२ शेतकर्‍यांची माहिती मिळत नाही
कृषी विभागाकडेदेखील याची काही माहिती नाही तर महसूल खात्यानेही याबाबत माहिती नसल्याचे सांगून आपली मान सोडवून घेतली. ज्या शेतकर्‍यांच्या खात्यातील पैसे परत काढण्यात आले अशा शेतकर्‍यांची नावे, बॅँकेचे खाते क्रमांक, आधार क्रमांक याची खात्री पुन्हा स्थानिक पातळीवरून करण्यात आल्यानंतर जवळपास १२२ शेतकर्‍यांची माहिती पुन्हा ऑनलाइन नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे पाठविण्यात आली आहे. परंतु या शेतकर्‍यांंना पैसे मिळाले की नाही याची खात्री करण्याची कोणतीही सोय स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून या योजनेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे. खात्यात जमा झालेले पैसे पुन्हा काढून घेतलेले भरत शिंदे या शेतकर्‍याशी संपर्क साधला असता त्यांना अद्यापही पैसे मिळालेले नसल्याचे सांगण्यात आले.
५ टक्के त्रुटींवरील काम बाकी
शेतकरी सन्मान योजनेचे आधार कार्ड नंबर तपासणे, आयएफएससी कोड पाहणे या संदर्भातील ९५ टक्के काम झाले आहे. ५ टक्के त्रुटींवरील काम बाकी आहे. ते येत्या ८ दिवसांत पूर्ण होईल. – नरेंद्र आघाव, उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय, नाशिक
ठळक मुद्दे..
- देशभरात मार्च अखेरपर्यंत १२ कोटी देण्याचे उद्दीष्ट
- आतापर्यंत १.०१ कोटी खात्यात जमा केल्याचा दावा
- योजनेसाठी ३.७१ कोटी अर्ज प्राप्त
- यातील ३३ टक्के अर्ज अपात्र ठरल्याने नाकारले
- जमा झालेले पैसे परत काढून घेतले
- काहीच न मिळाल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार
- योजना आचारसंहीते लटकणार
- फक्त ९ राज्यात बँक खाते जोडणी पूर्ण
- डिजिटलायजेशन अपूर्ण असल्याने अडचणी
- नाशिक जिल्ह्यात साडेतीन लाख लाभार्थी