दोन हजार कोटींचे कर्ज थकीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आता उत्पन्न वाढीसाठी द्वारका परिसरातील नवीन प्रशासकीय इमारत भाडे तत्त्वावर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकेच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ झाल्याने त्यातून अजूनही सावरण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या बँकेने रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या रकमेचा हिशोब जुळण्यापर्यंत बँकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला. परिणामी, बँकेत ठेवीदारांपेक्षा पैसे काढण्यासाठी रांगा लागल्या. खातेदारांना सुरुवातीला तर फक्त 500 रुपये दिले जात होते. त्यामुळे खातेदार अधिक हवालदिल झाले आहेत. साधारणत: दोन वर्षांपासून बँक नियमित कर्जफेड करणार्‍या खातेदारांना कर्जपुरवठा करत आहे. वसूलीचा आकडा वाढत असल्याने बँक दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत चाचली आहे.
सद्यस्थितीला दोन हजार 46 कोटी रुपये कर्ज थकीत असल्याने ठेविदार अधिक संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. परंतु, ठेविदारांचे सर्व रकमा सुरक्षित असून, त्यांनी घाबरुन जाण्याची आवश्यकता नाही, असे आवाहन प्रशासकीय समितीचे प्रमुख मोहम्मद आरिफ यांनी केले आहे. खातेदारांना सर्व रक्कम मिळण्याची खात्री आता वाटू लागली आहे. तर बँकेने साधारणत: नोव्हेंबर 2020 ते सप्टेंबर 21 या कालावधीत तब्बल 688 कोटी रुपये कर्जवसूली केली. आताही जिल्ह्यातील टॉप 1500 कर्जदारांची यादी बनवण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील शंभर थकबाकिदारांवर लक्ष केंद्रीत करुन बँकेला येत्या मार्चअखेर ऊर्जितावस्थेत आणण्याचे काम केले जात आहे. उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे पर्यायही वापरले जात असून,वीजबिल भरणा केंद्र सुरु केले आहेत. तसेच अंतर्गत लेखापरीक्षण रद्द करुन 40 लाख रुपये वाचवले आहेत. या पध्दतीने छोट्या-मोठ्या खर्चात बचत करुन बँकेचा ‘एनपीए’ कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याच धर्तिवर द्वारका परिसरातील जिल्हा बँकेची तीन मजली भव्य इमारत शासकीय कार्यालयांना भाडेतत्त्वावर देण्याची कार्यवाही बँकेने सुरु केली आहे. जिल्हा उपनिंबधक किंवा विभागीय उपनिबंधक यांना हे कार्यालय भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यास अद्याप मान्यता मिळलेली नसली तरी ही प्रक्रिया आता सुरु झाल्याचे दिसून येते.
जिल्हा बँकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यादृष्टिने द्वारका परिसरातील बँकेच्या इमारतीचे काही मजले शासकीय कार्यालयांना देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी ही इमारत मागितली आहे. परंतु, त्याविषयी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
– मोहम्मद आरिफ, अध्यक्ष, प्रशासकीय समिती, एनडीसीसी बँक