राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेले मोबाइल फोन बिघडल्यास अथवा चोरीस गेल्याची त्याची वसुली करण्याचे परिपत्रक महिला व बालकल्याणच्या पोषण अभियानचे प्रकल्प संचालकांनी काढले आहे. आधीच मानधन वाढवण्याचे आदेश काढण्यात चालढकल करणारे सरकार वसुलीचे आदेश काढण्यास पुढे असल्याचा आरोप करीत अंगणवाडी सेविकांनी याला आक्षेप घेतला आहेे. हे परिपत्रक मागे न घेतल्यास मोबाइल फोन परत करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
देशात व राज्यात १ सप्टेंबरपासून पोषण अभियान सुरू झाले आहे. त्याचे रियल टाइम मॉनिटरिंग करण्यासाठी तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांची माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी यवर्षी मार्च व एप्रिल महिन्यात राज्यातील ८४ हजार अंगणवाडी सेविकांना पॅनासोनिक कंपनीचे मोबाइल फोन देण्यात आले आहेत. पोषण आहार अभियान १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असतानाच त्याच्या तीन दिवस आधी पोषण अभियान प्रकल्प संचालकांनी मोबाइल फोनच्या जबाबदारीबाबत माहिती देणारे परिपत्रक जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार अंगणवाडी सेविकाना दिलेले मोबाइल हरवल्यास वा बिघडल्यास त्याची पूर्ण वसुली करण्याचे आदेश जिल्हा समन्वयकांना दिले आहेत. ही रक्कम न देणार्‍या सेविकांनी झालेल्या नुकसानीची रक्कम न दिल्यास त्यांच्या मानधनातून कपात करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. या अटींमुळे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने या परिपत्रकाला विरोध केला आहे. तसेच मोबाइल फोन परत करण्याचा इशाला दिला आहे.
अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाइलमध्ये एक अ‍ॅप असून त्यात त्यांच्याकडील सर्व कामकाजाची माहिती अपलोड करावी लागते. त्यांना वाड्यापाड्यांवरील अंगणवाड्यांना भेटी देणे, तालुक्याच्या ठिकाणी बैठकांना जाणे यासाठी फिरावे लागते. तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या मोबाइल फोनचा वापर सुरू केल्रास ते गरम होतात. त्यामुळे हे हलक्या प्रतीचे फोन लवकरच नादुरुस्त होण्याचा धोका आहे. ते बिघडल्यास त्याची जबाबदारी आमच्यावर कशी, असा अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न आहे. आधीच मानधन कमी असताना त्या फोनच्या दुरुस्तीचा खर्च आम्ही कसा करणार? तसेच प्रवासात फोन चोरी होंण्याचाही धोका असतो,त्यामुळे सरकारी कामासाठी वापर करत असतानाही मोबाइल फोनची चोरी झाल्याची जबाबदारी आमच्यावर असेल, तर तो फोनच आमच्याकडे नको, अशी अंगणवाडी सेविकांची भूमिका असल्याचे संघटनेचे कार्यवाह राजेश सिंग यांनी सांगितले.
अंगणवाडी सेविकांचे आक्षेप
सरकारी कामकाजाच्या सोईसाठी सरकार अधिकार्‍यांना वाहने पुरवते. तसे करताना वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेकडे असते. आम्हाला दिले गेलेले मोबाइल हे सरकारी कामासाठीच करायचे असून त्याचा खासगी वापर करण्यासाठी पूर्णपणे मनाई आहे. असे असताना तो मोबाइल बिघडला वा चोरीस गेल्यास त्याची जबाबदारी आमच्यावर कशी येते? सरकारी अधिकारी स्वताला वेगळा न्याय व अंगणवाडी सेविकांना वेगळा न्याय लावत असल्याने अंगणवाडी सेविका संतप्त आहेत.