महापालिकेच्या मोकळ्या इमारती, जागा आणि समाजमंदिरांचा वापर सामाजिक संस्थांना करण्यासाठी तब्बल आठ टक्के इतका रेडीरेकनरचा दर प्रशासनाने निश्चित केला. इतके मोठे भाडे सामाजिक संस्थांना भरणे शक्यच नसल्याने हा दर अडीच टक्क्यांपर्यंत करण्यास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्विक मान्यता दिली. या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने नगरविकास मंत्रालयास पाठविण्याची सूचना यावेळी शिंदे यांनी दिली. यावेळी नाशिक शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री निधीत २१ लाखांची भर घालण्यात आली.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारुढ भाजपने ‘नमामी गोदे’, ‘मेट्रो निओ’ आणि उड्डाणपुलांच्या मंजुरीच्या माध्यमातून वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न सुरू करताच शिवसेनेनेही प्रत्युत्तराची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेच्या शिष्ट मंडळाने महापालिकेतील रखडलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात बैठक घेतली. प्रलंबित नोकरभरती, रिंगरोड, एसआरए प्रकल्प, पार्किंग, सातवा वेतन आयोगाचा फरक, पदोन्नती यासह विविध प्रश्ने सोडविण्याचे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
यावेळी पदाधिकार्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या मिळकतींचा वापर करणार्या सामाजिक व सेवाभावी संस्थांच्या वार्षिक भाडे मुल्याबाबत फेरनिर्णय घेण्यात यावा. पालिकेच्या मिळकती सामाजिक संस्था समाजोपयोगी कामासाठी करत असतात. मात्र मनपाने त्याचे वापर शुल्कात रेडिरेकनरच्या दरानुसार वाढ केल्याने सामाजिक संस्थांना मोठया आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लावून सार्वजनिक उपक्रम राबविणेस अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे या रेडीरेकनरच्या दरात सवलत देण्यासाठी शासनामार्फत कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात अडीच टक्के रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेआकारणीचे प्रस्ताव महापालिकेने तातडीने नगरविकास मंत्रालयालयाला सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले.