नाशिक – महापालिकेच्या नगररचना विभागाने तब्बल २० हजार पूर्णत्वाचे दाखले अडवून ठेवल्याची धक्कादायक माहिती शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी मंगळवारी (दि. २०) झालेल्या महासभेत दिली. अनाधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी निवासी व अनिवासी मिळकतींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने दाखल केलेल्या प्रस्तावाची त्यांनी चिरफाड करताना नगररचना विभागाच्या चुकीच्या कामकाजाची पोलखोल केली. अनाधिकृत बांधकामांवर शास्ती करण्याची नगररचना विभागावर वेळ का आली? या प्रश्नाचे उत्तर देताना या विभागाच्या अधिकार्‍यांची धांदल उडाली. बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले न मिळालेल्या इमारतींवर प्रचलित दराच्या दुप्पट, तिप्पट कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव दुरुस्त करण्याची वेळ अखेर प्रशासनावर आली.
अनाधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी मिळकती वगळता ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या मिळकतींना प्रचलित दराच्या ५० टक्के, एक हजार चौरस फुटापुढे दुप्पट तर शास्ती तर अनिवासी अनाधिकृत मिळकतींना प्रचलित दराच्या तिप्पट शास्ती पुर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही तोपर्यंत आकारण्याचा प्रस्ताव महासभेवर सादर केला. नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी शास्ती करण्याची वेळ का आली? बांधकामाला परवानगी दिल्यानंतर पुर्णत्वाचे दाखले का दिले नाही? असा सवाल करून नगररचना विभागाला कोंडीत पकडले. प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून पिळवणूक केली जाते. नगरचना विभागाच्या चौकटीत प्रस्ताव बसल्यानंतरचं परवानगी दिली जात असल्याने वीस हजारांहून अधिक बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्या अभावी इमारती पडून आहे. नगररचना विभागाने बांधकामाच्या परवानग्या नाकारल्याने आता शास्तीच्या रुपाने ते पाप नाशिककरांच्या माथी मारले जात असल्याचा आरोप बडगुजर यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मंजूर आराखडे व बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले नसलेल्या मिळकतींचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी गावठाणातील मुद्यांवरून नगररचनाच्या अधिकायांची खरडपट्टी काढली. गावठाणात विशिष्ठ लोकांना दुरुस्ती, इमारतीची परवानगी दिली जाते. नियम डावलून वसुल्या केल्या जातात. कर आकारणी करताना मक्तेदारी आहे. परवानग्या देताना नगररचना विभागाची मनमानी कारभार असल्याचा आरोप केला. गुरुमित बग्गा व राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी गावठाणातील सहाशे चौरस फुटाच्या आतील शास्ती माफीचे स्वागत केले. भाजपचे जगदीश पाटील यांनी शास्तीच्या प्रस्तावातून यापुर्वी अनाधिकृत वसुली होत असल्याचा आरोप केला.
बफर झोनमध्ये परवानगी
संरक्षण विभागाने २०१७ मध्ये एका पत्राद्वारे संरक्षण विभागाच्या संरक्षक भिंतीपासून पाचशे मीटर अंतरावर परवानगीचे मानक निश्चित केले. त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या ईमारतींना परवानगी देण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असताना नगररचना विभागाने परवानग्या दिल्याचा गौप्यस्फोट बडगुजर यांनी केला. काही इमारतींना परवानगी, तर काहींंचे प्रस्ताव नियमावर बोट ठेवून प्रलंबित ठेवले जात असल्याने नगररचना विभाग दुजाभाव करत असल्याचा प्रकार समोर आला. बडगुजर यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांची धांदल उडाल्याने महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शास्तीचा प्रस्ताव दुरुस्त करून पुढील महासभेत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.