नाशिक : महाराष्ट्र शासनाने आरोग्य अभियानातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे आशागट प्रवर्तकांचा वेतन सुसूत्रीकरणात समावेश करावा, गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी आयटकच्या नेतृत्वाखाली आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने बुधवारी (दि.१०) जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर तीव्र निदर्शने केली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) ंतर्गत 2005 पासून देशभर आरोग्य विभागात बालमृत्यू रोखण्यासाठी व आरोग्य सुविधा रुग्णांना मिळण्यासाठी आशा सेविकांची नेमणूक करण्यात आली. त्यानुसार आशांंनी केलेल्या कामांचे माहिती संकलन, संगणकावर माहिती अपडेशन, गावागावांत भेटी, आशांना माहितीचे आदान-प्रदान इ. कामे गटप्रवर्तक करतात. महाराष्ट्रात चार हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांना केवळ प्रवास भत्ता दिला जातो. विनामोबदला काम महिला कर्मचार्‍यांकडून करून घेणे अन्यायकारक आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होत असताना महिला कर्मचार्‍यांना विनावेतन राबवून घेणे अन्यायकारक आहे. गटप्रवर्तक उच्चशिक्षित महिलांचे शोषण केंद्र सरकार व राज्य सरकार करत आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलकांनी व्यक्त केल्या.
केंद्र सरकारने गट प्रवर्तक ना किमान वेतन त्वरित लागू करावे, विनावेतन काम त्वरित थांबवावे, गटप्रवर्तकांना योग्य सुविधा द्याव्यात, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधील कर्मचार्‍यांना आरोग्य विभागात वेतन सुसूत्रीकरण करून घेतले आहे. तसेच, वेतनवाढही केली आहे. मात्र, त्यातून गटप्रवर्तकांना वगळले आहे. हा अन्याय त्वरित दूर करावा. आरोग्य अभियानामधील कर्मचार्‍यांप्रमाणे गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन सेवेत करावा, तसेच कामाच्या ठिकाणी आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, पंचायत समितीत कामासाठी पूर्णवेळ संगणक व निश्चित जागा कामासाठी उपलब्ध करून द्यावी, किमान वेतन द्यावे, अशी मागणीही आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आशागट प्रवर्तक संघटनने निवेदनाद्वारे केली.
गोल्फ क्लब मैदान ते जिल्हा परिषद यांदरम्यान गटप्रवर्तकांचा तिरंगा मोर्चा काढण्यात आला. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. युवराज देवरे, आरोग्य अभियानाचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. राहुल हाडपे, जिल्हा आशा गटप्रवर्तक समूह संघटक शरद नांगरे यांना मोर्चेकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले. दोन वर्षांचा कोरोना प्रोत्साहन भत्ता ग्रामपंचायतीमार्फत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, गट प्रवर्तकांना गाव भेटीवेळी आशा नोंदवहीवर सह्या केल्या जातील, असे अधिकार्‍यांच्या वतीने सांगण्यात आले. मागण्यांचा प्रश्न केंद्र व राज्य पातळीवर पाठवण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.