नाशिक- महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने पाईपलाईनसाठी शहरात कोणाच्या परवानगीने खड्डे खोदले आहेत असा सवाल महासभेत विरोधकांनी करीत जोपर्यंत या कामाविषयीचे सविस्तर डॉकेट सभापटलावर ठेवण्यात येत नाही तोपर्यंत हा प्रस्ताव मंजूर करु नये असा पवित्रा घेतला. यापुढील सभेत हा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी यावेळी दिले. संबंधित कंपनीला गॅस डेपोसाठी जागा देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाने जादा विषयांत घुसवल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.
नाशिक शिवारातील सर्वे क्रमांक २८८ पैकी १३७१. ७४ चौरस मीटर व मौजे देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक २४६ मधील २३१२ चौरस मीटर जागा गॅस डेपो व सीएनजी स्टेशन उभारणीसाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या जादा विषयातील प्रस्तावाला महासभेत तीव्र विरोध झाला. मंजूरीपूर्वीच एमएनजीएलने शहरातील सर्व रस्ते खोदलेच कसे, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी सदर प्रस्ताव तहकूब करण्याची सूचना केली. नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनीही सविस्तर डॉकेट सादर करण्याची मागणी केली सदर कंपनीने गॅस पाईपलाईनच्या नावाखाली अवघ्या शहरातील रस्ते खोदून ठेवल्याने नाशिककरांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या कंपनीने रस्ते खोदायचे आणि महासभेने मूक संमती द्यायची हे चालणार नाही, अशी भूमिका घेत महापौर कुलकर्णी यांनी सदर विषयावर पुढील महासभेत सविस्तर चर्चा करण्याचे नमूद करत प्रस्ताव तहकूब केला.
सुरक्षा रक्षकांची सरळसेवेने नोकरभरती करण्याचे आदेश
मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिका विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून मागच्या दाराने भरती होऊ पाहणार्‍या नाशिक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या ४४१ सुरक्षा रक्षक व महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळाकडील ३३ गनधारी सुरक्षा रक्षकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महासभेने स्पष्ट नकार दिला. प्रस्तावित सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीपैकी कार्यकाळ उलटलेल्या तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ मंजूर करताना सुरक्षा रक्षक मंडळाला महापालिकेतून गाशा गुंडाळण्याचा सूचक इशारा महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिला.