राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, अशी टीका करणारे पत्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले. मात्र, फडणवीस यांनी पत्रात केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याचा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भाजप जबाबदार आहे, असे पटोले म्हणाले.
कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेला पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे, असेही पटोले यांनी म्हटले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु, केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे कोर्टाने सांगूनही भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कोर्टाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.
घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती देवेंद्र फडणवीस यांना माहित आहे. मात्र, ते जाणीवपूर्क खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच भाजपाला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती. त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकारण करून त्यांचे व मोदी, शाह यांचे पाप लपवण्याचे काम करत आहेत, असेही पटोले म्हणाले.