प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याचे (पीसीपीएनडीटी) भंग करणारे वादग्रस्त विधान करणार्‍या निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्याविरोधात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीकडून हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. या अर्जाला १६ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत इंदोरीकरांच्या वकीलांनी हरकत घेतली. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १८ सप्टेंबरला होणार आहे.
‘स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग जर अशुभ वेळेला झाला तर औलाद रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळविणारी होते’ असे पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणारे विधान इंदोरीकर महाराज यांनी आपल्या विविध कीर्तनामध्ये जाहीरपणे केले होते. यासंदर्भातील वृत्त ‘आपलं महानगर’ने प्रकाशित केल्यानंतर या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार- गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली. या तक्रारीनुसार घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये १९ जूनला संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता. मागील सुनावणीत गवांदे यांनी अंनिसला या प्रकरणी बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. यावर इंदोरीकर यांचे वकील के.डी. धुमाळ यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी हरकत घेतली. त्यामुळे इंदोरीकर महाराजांवरील खटल्यावरील युक्तीवाद १८ सप्टेंबरपासून करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
स्त्री पुरुषांचे लिंग गुणोत्तरात तफावत
इंडियन असोसिएशन ऑफ पार्लमेंटरीएन फॉर पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट (आयएपीपीडी) अहवालानुसार २००१ पासून आतापर्यंत स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तरामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. यावर उपराष्ट्रपतींनी २० ऑगस्ट २०२० रोजी ताशेरे ओढत स्त्री पुरुषांचे लिंग गुणोत्तरात मोठी तफावत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे ही तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण महत्त्वपूर्ण असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या सचिव डॉ. रंजना पगार-गवांदे यांनी दिली.