नाशिक : फ्लॅटचे पैसे नियमित देवूनसुद्धा वेळेत ताबा न देणे, खरेदी व्यवहाराप्रमाणे सुविधांची पूर्तता न करणे, पैसे घेऊन फसवणूक करणे, प्रसंगी वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ करण्याचे काम नाशिक शहर व जिल्ह्यात बिल्डरांनी केले आहे. २०२२ मध्ये न्यायाधीश मिलिंद सोनवणे यांच्या कार्यकाळात फसवणूक झालेल्या तब्बल १५१ ग्राहकांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयाकडे धाव घेतली. ग्राहक न्यायालयाने ११३ बिल्डरांना दंड ठोठावला. त्यानंतर बिल्डरांनी ग्राहकांना सुविधांसह इतर मागण्या पूर्ण केल्या.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या जिल्हा ग्राहक न्यायालयात २०२२ मध्ये वर्षभरात तब्बल १ हजार १११ तक्रारी आल्या. ग्राहकांनी २०२२ मध्ये वैयक्तिक विमा, अपघाती विमा, औद्यागिक विमा, आरोग्य विमा, पिकांचा विमा, काम अपघात विमा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा विमा, जनावरांचा विमा, सदनिका खरेदी करताना बिल्डरकडून होणारी फसवणूक, वैद्यकीय उपचारादरम्यान झालेला निष्काळजीपणा, रेल्वे, विमान, पोस्टसंबंधी सेवा, पतपेढ्या, सहकारी संस्था, बचत गट बँकेचे विविध व्यवहार, वीजपुरवठा व वीज बिलासंदर्भातील तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रारी केल्या.
कायद्यानुसार ज्या तारखेपासून कारवाईचे कारण उदभवले, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत तक्रर नोंदवावी लागते. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाकडे ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा केला जातो. ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता न केल्यास सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. न्यायालयाकडून आरोपीला एक महिना ते एक वर्ष कारावासाची शिक्षा होते. शिवाय, २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जातो.
इमारतीचे बांधकाम सुरु करतानाच ग्राहकांना टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरुन वेळेवर फ्लॅटचा ताबा दिला जाईल, अशी हमी बिल्डरांकडून दिले जाते. प्रत्यक्षात इमारत उभी राहिल्यानंतर सुविधा देण्यासह फ्लॅटचा वेळेवर ताबा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. याप्रकरणी जिल्ह्यातील १५१ ग्राहकांनी जिल्हा न्यायालयाकडे धाव घेतली. बिल्डरवर गरजेपेक्षा जादा विश्वास ठेवणे ग्राहकांना त्रासदायक ठरत आहे. विशेष म्हणजे, सुशिक्षित ग्राहकांची फसवणूक सर्वाधिक झाली आहे.
ग्राहक न्यायालय म्हणजे काय
ग्राहक वादाचे निराकरण करण्यासाठी कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगची जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा ग्राहक न्यायालयासाठी एक अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. ग्राहक न्यायालयास ५० लाख रुपयांपर्यंत वस्तू किंवा सेवांचा मोबदला अदा करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्याचा अधिकार आहे. २०१९ च्या नवीन कायद्यानुसार अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील या ऑनलाईन मार्केट प्लेस असणार्‍या ई-कॉमर्स कंपन्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
अशी करा तक्रार दाखल
ग्राहकांना प्रत्यक्ष ग्राहक न्यायालय किंवा ई पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार दाखल करता येते. सुनावणीस ग्राहकांना प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते. पाच लाखांच्या मोबदल्यासाठी शुल्क नाही. ५ ते १० लाखांसाठी दोनशे रुपये, १० ते २० लाखांसाठी चारशे, २० ते ५० लाखांसाठी १ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. केस दाखल केल्यानंतर २१ दिवसांची मुदत दिली जाते अन्यथा, केस आपोआप दाखल होते. त्यानंतर विरोधी पक्षास नोटीस पोस्ट व ईमलव्दारे जाते. ४५ दिवसांत विरोधी पक्षास म्हणणे सादर करता येते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून ९० दिवसांत निकाल देण्याची तरतूद आहे.
अपील अन् रद्दचे अधिकार
जिल्हा न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध आदेश दिनांकापासून ४५ दिवसात राज्य ग्राहक न्यायालय, राज्य ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ३० दिवसांत राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास १ महिन्यापासून ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा, २५ हजार ते १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा केली जाते.
ग्राहक न्यायालयात सहा महिन्यांत तक्रार निकाली काढली जाते. ग्राहक कायद्याबाबत जनजागृती होत असल्याने पूर्वी २५० तक्रारी येत होत्या. आता दरवर्षी १ हजारहून अधिक केसेस दाखल होत आहेत. न्यायालयामार्फत फसवणूक केलेल्या बिल्डर, विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांना कोट्यवधी रुपये परत मिळवून देण्यात आले आहेत. : सचिन शिंपी, सदस्य, ग्राहक न्यायालय, नाशिक