महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्यावतीने अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकातील व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी एक लाख रुपये थेट कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एक हजार लाभार्थ्यांना फायदा होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष राजा (उर्फ) सुधाकर सरवदे यांनी दिली आहे. कर्ज योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत सरवदे बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक के. बी. फंड देखील उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांना मार्चपर्यंत कर्ज योजना मंजूर
महामंडळाच्या एक लाख रुपये थेट कर्ज योजनेतून एक हजार लाभार्थ्यांना मार्चपर्यंत कर्ज योजना मंजूर केली जाईल. तसेच एक लाख रुपये थेट कर्ज योजनेअंतर्गत महामंडळामार्फत ८५ हजारचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने तर शासनाचे अनुदान १० हजार आणि लाभार्थ्यांचा सहभाग ५ हजार रुपये असा राहील. महामंडळाचे जिल्हास्तरावरील व्यवस्थापक कार्यालयास कर्ज मंजुरीचे आणि अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार राहतील. त्याचप्रमाणे कर्ज प्रकरणे विभागीय कार्यालय यांच्याकडे तसेच राज्यस्तरीय कार्यालयास पाठविण्याची गरज नाही. अर्जदारांना अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येतील अथवा अर्ज आणि कागदपत्रे रजिस्टर ए.डी. टपालाने पाठविता येतील किंवा समक्ष जिल्हा व्यवस्थापक यांचे कार्यालयात दाखल करता येतील असे सांगण्यात आले आहे. त्यासोबतच अर्जा सोबतचे पुरावे कागदपत्रांची संख्या कमी करुन पध्दत सरळ सोपी आणि सुलभ केली आहे. त्यामुळे संस्थांची ना हरकत प्रमाणपत्रे, विविध परवाने, शासकिय जामीनदार याची आवश्यकता नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.
व्याज परतफेड केल्यास पुन्हा ८५ हजार कर्जासाठी पात्र
प्रत्येक जिल्ह्याचे उद्दिष्ट इतके लाभार्थी निवड संगणकाचे माध्यमातून पारदर्शी पध्दतीने करण्यात येईल. तसेच महामंडळाकडून कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उद्योग व्यवसायाबाबत प्रशिक्षण घेतलेल्या मुला-मुलींसाठी प्राधान्य राहील. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांनी ३ वर्ष मुदतीच्या आत कर्ज आणि व्याज परतफेड केल्यास पुन्हा ८५ हजार कर्जासाठी पात्र आणि प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने महामंडळासाठी १३५ कोटी रुपयांची कर्ज हमी मंजूर केलेली आहे. महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये आहे. ती मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच केंद्रीय महामंडळाच्या मुदती कर्ज योजनेंतर्गत अर्जदारास २ रुपये हमी शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे अर्जदारास जादा रक्कम भरणा करावी लागते. ही बाब लक्षात घेता हमी शुल्काचा दर २ रुपयावरुन ०.५० पैसे करण्यात आला असल्याची माहिती सरवदे यांनी दिली आहे.