मनमाड : शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांनी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरुद्ध पुन्हा दंड थोपटले असून यावेळी त्यांनी थेट संपूर्ण राज्यात गाजलेल्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाबाबत विधानसभेत आवाज उठवत घोटाळा प्रकरणात सरकारने अपील का केले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी आमदार कांदे आक्रमक भूमिका घेत अपिल न करण्याच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली. आमदार कांदे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. मात्र त्यांच्या उत्तराने आमदार कांदे यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणी देशाचे सॉलीसिटर जनरल यांचे मत घेण्यात येईल असे त्यांना आश्वासन दिले.
आमदार कांदे यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडल्यामुळे बाटलीत बंद झालेले महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचे चित्र पुन्हा बाहेर येईल की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सदन घोटाळा गाजला होता. या प्रकरणात माजीमंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी तब्बल अडीच वर्षे तुरुंगात काढले. त्यानंतर त्यांना क्लिन चिट मिळाली. मात्र या क्लिन चिटवर आमदार कांदे यांनी आक्षेप घेत थेट विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून आवाज उठवला आणि त्यांनी याबाबत भुजबळ यांचे नाव न घेता तत्कालीन मंत्री आणि त्यांचा पुतण्या असा उल्लेख करत सविस्तर माहिती मांडत याबाबतीत सरकारने पुन्हा न्यायालयात अपील का केले नाही. असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना म्हणाले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणाची फाईल बंद केली होती. मात्र यावर आमदार कांदे यांचे समाधान झाले नाही. अहो फडणवीस साहेब अस काय करतात? तुमच्याकडे बघून तर आम्ही इकडे आलो. तब्बल अकराशे कोटीपेक्षा जास्त रूपयांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा आहे.
तत्कालीन मंत्र्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. उलट याबाबत काढण्यात आलेले जीआर रद्द करण्यात आले आहेत. आजपर्यंत असे जीआर रद्द करण्यात आले नाही, मग हे जीआर का रद्द करण्यात आले? कोणाच्या दबावाखाली ते रद्द करण्यात आले? असे प्रश्न आमदार कांदे यांनी उपस्थित केले. या प्रकरणाचा निकाल संदिग्ध असल्याचे त्यांनी सांगून चांगल्या सरकारी वकिलांची फौज नेमून खटला चालवणार का? असा मुद्दा उपस्थित केला. आ. कांदे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि प्रश्नांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देत भ्रष्टाचार झाला असेल तर कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, वेळ पडल्यास देशाचे सॉलीसिटर जनरल यांचेही मत यामध्ये घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले दरम्यान, निधी वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याच्या कारणावरून तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यात नांदगावला आढावा बैठकीत वाद झाला होता. तेंव्हापासून दोघांमध्ये सुरू झालेला वाद थेट विधानसभेत पोहोचला आहे.