निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २००७ साली उघड झालेल्या साखर विक्रीच्या घोटाळ्यात निसाकाच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर आता तब्बल १२ वर्षांनी याच प्रकरणात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन २४ संचालकांसह कार्यकारी संचालकाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश निफाडच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी प्राची गोसावी यांनी दिले आहेत.
जिल्हयातील ऐकेकाळी सुवर्णपदक विजेत्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २०१७ साली साखर विक्रीच्या रकमेत घोटाळा झाला होता. याच घोटाळ्यातील १० कोटी पेक्षा जास्त रकमेच्या अपहाराबाबत शेतकरी संघटना आणि फोर्स संघटनेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. नंतर निसाकाच्या संपूर्ण संचालक मंडळास अटक करून निफाड पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. परंतु मालतारण कर्ज असल्याने निसाकाची सर्व साखर ताब्यात असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांचाही या साखर विक्री रकमेच्या अपहार प्रकरणात सहभाग असल्याचे लेखापरिक्षणावरून समोर आले. त्यानंतर या प्रकरणात निफाड न्यायदंडाधिकारी पी.एन.गोसावी यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व तत्कालीन संचालकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६ , ४०९ यासह ३४ आदी खाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यांनी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे दिले आदेश
याबाबत निफाड सहकारी साखर कारखान्याचे चांदोरी येथील सभासद भाऊसाहेब गडाख यांनी याचिका दाखल केली होती. गडाख यांच्यावतीने अॅड. विदेद्श नाशिककर यांनी कोर्टात बाजू मांडली. या तत्कालीन संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश विद्यमान आ. माणिकराव कोकाटे, चिंतामण जानकू गावित, राघो काशिराम अहिरे, मोतीराम हरी पाटील (मयत), गंगाधर गणपत पाटील, माजी आमदार शिरिषकुमार कोतवाल, माणिकराव शिंदे, अनिल आहेर, माणिक बोरस्ते, माजी खाजदार देविदास पिंगळे, परवेझ कोकणी, शांताराम आहेर, आ. दिलीप बनकर, प्रसाद हिरे, राजेंद्र भोसले, उत्तम ढिकले (मयत), राजेंद्र डोखळे, अविनाश अरिंगळे, माजी मंत्री तुकाराम स. दिघोळे, चंद्रकांत गोगड, शोभा दळवी, माजी आमदार बबन घोलप, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, मंदाकिनी कदम, आर.बी. पगार अशा २५ जणांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – तांत्रिक मंजूरीत अडकली जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत