महाराष्ट्र विकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठोपाठ आता जनता दल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य पक्षांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हावी यासाठी कंबर कसली आहे. संघटनांनी बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना जनतेच्यावतीने निवेदन दिले. या निवेदनात उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीबाबत त्वरित निर्णय करण्यात यावा अथवा तो निर्णय न होण्यामागील कारणे जनतेला कळावीत. त्यामुळे जनतेतील संभ्रम आणि अस्वस्थता दूर होईल, अशी विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे नियमानुसार त्यांनी पदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात विधिमंडळाचे सदस्यत्व मिळविणे आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, सद्य स्थितीत कोणत्याही निवडणूका घेणे शक्य नाही. त्यामुळेच राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवरील रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेवर, त्यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस ९ एप्रिल रोजीच आपल्याकडे केली आहे. तसेच २८ एप्रिल रोजी पुन्हा त्याबाबत स्मरणपत्र दिले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे देशात आणि राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्यातील जनता आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संकटावर मात करण्यासाठी धडपडत आहे. या अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी मुख्यमंत्र्याच्या पदाविषयी शंका आणि संभ्रम राहणे योग्य नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून २० दिवस झाले तरी आपल्या निर्णयाची माहिती राज्यातील जनतेला मिळू शकलेली नाही, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीबाबत त्वरीत निर्णय घेऊन त्यांना कोरोना विरुद्धच्या लढाईवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगणे राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपल्याकडून जनतेला अपेक्षित आहे. मात्र, २० दिवस होऊनही निर्णय न झाल्याने राज्यातील जनतेत संभ्रम आणि अस्वस्थतेची भावना आहे, याकडे संघटनांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. निवेदनावर शेकापचे आमदार जयंत पाटील,माजी खासदार राजू शेट्टी, जनता दलाचे माजी आमदार शरद पाटील, न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील, श्याम गायकवाड, प्रताप होगाडे, प्रभाकर नारकर, राजू कोरडे आदींची नावे आहेत.