मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बने राज्यातील रादीकय वातावरण तापलं आहे. ठाकरे सरकार राज्य चालवण्यास असमर्थ असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. भाजप यात आग्रही आहे. भाजपच्या खासदारांनी लोकसभेत देखील महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. यावरुन आता शिवसेनेने ‘सामना’ या त्यांच्या मुखपत्रातून भाजपला इशारा दिला आहे. परमबीर सिंग सर्वोच्च न्यायालयात गेले त्याबद्दल भाजप खासदारांना गुदगुल्या होत आहेत. या अस्वली गुदगुल्या असून हे प्रकरण भविष्यात भाजपवरच उलटल्याशिवाय राहणार नाही, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“परमबीर सिंग यांचे पत्र ज्यांना इतके महत्त्वाचे वाटले , त्यांनी अनुप डांगे या पोलीस अधिकाऱ्याने परमबीर यांच्याबाबत लिहिलेल्या पत्रासही मस्तकी लावून न्याय केला पाहिजे . भाजपचा हा सर्व खटाटोप का व कशासाठी चालला आहे ते जनतेला माहीत आहे. राष्ट्रपती राजवट लावून महाराष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करायची हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. राज्य सरकारने दीड वर्षात पोलीस आणि प्रशासनावर मांड ठोकली नाही, त्यामुळे काही घोडे उधळले हे स्पष्ट आहे. त्या उधळलेल्या घोड्यांना खरारा करण्याचे व त्यांना हरभरे टाकण्याचे काम विरोधकांनी हाती घेतले असले तरी हे ‘सब घोडे बारा टके’ च आहेत. अशा घोड्यांवर शर्यती जिंकता येत नाहीत!” असा सल्ला देखील शिवसेनेने दिला आहे.
तरीही परमबीर सिंग शासकीय सेवेत!
राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे अद्यापि शासनाच्या सेवेत आहेत याचे आश्चर्य वाटायला हवे. परमबीर सिंग यांनी फक्त गृहमंत्र्यांवर आरोपच केले नाहीत, तर आपण केलेल्या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी यासाठी हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. इतके होऊनही त्यांच्यावर सेवाशर्ती भंगाचा बडगा ठेवून कारवाई केली गेलेली नाही.
विरोधी पक्ष जो नृत्याविष्कार करतोय तो मनोरंजक
दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून ‘बढती’प्रकरणी आपल्यावर कसा अन्याय झाला हे स्पष्ट केले. श्री. पांडे यांनी त्यांच्या पत्रात इतरही बरेच मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राजकीय दबाव, बरी-वाईट कामे करून घेण्याविषयी सरकारचे दाबदबाव याविषयी स्फोट केले आहेत. पांडे हे महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत, पण पोलीस आयुक्त, राज्याच्या महासंचालकपदी नेमणुकांत त्यांना डावलले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. पांडे व परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या इथपर्यंत सर्व ठीक, पण या भावना प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचतील व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होईल याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली आहे. या दोन पत्रांचा आधार घेऊन राज्यातील विरोधी पक्ष जो नृत्याविष्कार करीत आहे तो मनोरंजक आहे.
“सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सरकारला अंधारात ठेवून केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाचा अहवाल घेऊन विरोधी पक्षनेते दिल्लीदरबारी पोहोचले आहेत. म्हणजेच, राज्याच्या प्रशासनातील हे लोक एका राजकीय पक्षाची सेवा बजावत होते. विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रातील सरकार खिळखिळे करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले आणि अस्तनीतील हे निखारे राज्य सरकारने पदरी बाळगले होते. ज्या सरकारचे पिंवा राज्याचे मीठ खातो त्याच राज्याची बदनामी करण्याचे हे कारस्थान आहे व त्यामागे राज्यातील उठवळ विरोधी पक्षाचा हात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
केंद्राच्या आदेशावरून ते कोणाला तरी वाचवायचाच प्रयत्न करीत होते
दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करा असा दबाव राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी आपल्यावर टाकला, असा कांगावा परमबीर सिंग करीत आहेत. हा दबाव नसून सूचना असाव्यात व त्यात गृहमंत्र्यांचे काही चुकले असे वाटत नाही. पोलीस आयुक्तांना हे सांगावे लागले याचा अर्थ इतकाच की, केंद्राच्या आदेशावरून ते कोणाला तरी वाचवायचाच प्रयत्न करीत होते. मोहन डेलकरप्रकरणी जे पत्र लिहिले आहे तो पुरावाच मानला जातो. त्यास मृत्यूपूर्व जबानी म्हटले जाते व त्यास कायदेशीर आधार आहे म्हणून कारवाई करा असे गृहमंत्र्यांना सांगावे लागले. पोलीस टाळाटाळ करीत होते हाच त्याचा अर्थ, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.