नाशिक : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिले जाणारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तात्काळ हवे असेल तर १५०० ते २ हजार रूपये उकळले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातीलच आपलं सरकार केंद्र चालकांकडून ही लूटमार सुरू असून याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही, हे विशेष.
सध्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून शैक्षणिक दाखले मिळविण्यासाठी आपलं सरकार केंद्रात विद्यार्थी-पालकांची गर्दी होत आहे. मात्र, या केंद्र चालकांकडूनच नियम धाब्यावर बसवत शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त पैसे घेत लुटमार सुरू असल्याबाबत आपलं महानगरने प्रकाश टाकला. याबाबत नागरिकांनी आपल्या तक्रारी आपलं महानगरच्या कार्यालयाकडे नोंदविण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार अक्षरशः तक्रारींचा पाऊस पडत असून नागरिकांची सर्रासपणे लुटमार सुरू असून, केंद्र चालकांना आशिर्वाद कुणाचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे दाखला काढण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांना केंद्र चालकांकडून उत्तरेही नीट दिली जात नसल्याचे दिसून आले. त्यातच एखादा मासा गळाला लागलाच तर मग इतर नागरिकांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्रही या केंद्रावर दिसून आले. प्रवेशासाठी लागणार्‍या विविध दाखल्यांपैकी ईडब्ल्यूएस सर्टीफिकेट. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्तींना ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून, थोडक्यात खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.
हे सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी शासकीय शुल्क ३३ रूपये ६० पैसे ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, जर दाखला लवकर हवा असेल तर अतिरिक्त शुल्काची मागणी केंद्र चालकांकडूनच केली जाते. याकरिता १५०० रूपये ते २ हजार रूपयांपर्यंतचा रेट असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर प्रशासनाकडून काही कारवाई केली जाणार का, हे पाहणे उचित ठरणार आहे.
हातउसने पैसे घेऊन भरले. मात्र दाखला मिळाला नाही
एका वृद्ध महिलेने शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी सीबीएस परिसरातील एका आपलं सरकार केंद्रात अर्ज केला. मात्र, उत्पन्न दाखल्यासाठी ३०० रूपये लागतील, असे सांगण्यात आले. पैसे नसल्याने या वृद्धेने हातउसने पैसे घेऊन केंद्र चालकाला ३०० रूपये दिले. निदान शासकीय योजनांचा लाभ मिळाल्यास उदरनिर्वाहासाठी काही आधार मिळेल म्हणून हे पैसे दिल्याचे महिलेने सांगितले. मात्र, मार्च महिना संपूनही तिला दाखला मिळाला नाही. जेव्हा ही महिला पुन्हा आपलं सरकार केंद्रात याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेली तेव्हा दाखला तर मिळाला नाहीच, शिवाय मार्च एण्डमुळे आर्थिक वर्ष संपले होते. ही बाब लक्षात आल्याने त्या महिलेने केंद्र चालकाला जाब विचारला असता पुन्हा अर्ज करून ३०० रूपये देण्याची मागणी केली. आधीच उसनने पैसे आणले असताना आता पुन्हा पैसे कोण देणार, या विचाराने ही वृद्ध महिला डोळे पुसत घराकडे परतली.