महापौर पदाची निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी

महापौर पदाची निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान करणारा श्रीपाद छिंदम

छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणार्‍या श्रीपाद छिंदमचे नगरसेवक पद रद्द करावे, जिल्हाबंदीची कारवाई करुन त्याच्या संपत्तीची चौकशी व्हावी,तसेच ईव्हीएम मशीनची पूजा करण्यासाठी त्याचा भाऊ श्रीकांत छिंदमला साथ देणारी अंजली देवकर-वल्लाकट्टी याचा शिवछत्रपती पुरस्कार रद्द करुन तीच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शिवप्रेमींच्या वतीने करण्यात आली. तर छिंदमच्याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंन्त महापौरपदाची निवडणुक न घेण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली.तसेच छिंदमला स्विकारणार्‍या राजकीय पक्षावर भविष्यात बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला.

छिंदम अपक्ष निवडून आला

छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करुन महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींच्या भावना श्रीपाद छिंदम याने दुखावल्या आहेत. या कृत्याबद्दल त्याचे महापालिकेच्या महासभेत त्याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. हा ठराव राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या वर सुनावणी होऊन ३ महिने उलटले असताना यावर अजूनही निर्णय देण्यात आलेला नाही.यामुळे नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रभाग ९ क मधून श्रीपाद छिंदम अपक्ष निवडून आला. या प्रकरणात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप शिवप्रेमींनी केला आहे. ९ डिसेंबर मतदानाच्या दिवशी सकाळी श्रीपादचा भाऊ श्रीकांत छिंदम व भाजपची उमेदवार असलेली अंजली देवकर-वल्लाकट्टी यांनी पुरोहिता सह ईव्हीएम मशीनची अनाधिकृतपणे पुजा केली. यातून भाजप व छिंदमचे साटेलोटे लक्षात येत आहे.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

या प्रकरणात श्रीकांत छिंदमवर गुन्हा दाखल होऊन त्याला अटक करण्यात आली. मात्र इतरांवर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तातडीने श्रीपाद छिंदमचे नगरसेवक पद रद्द करावे, जिल्हाबंदीची कारवाई करुन त्याच्या संपत्तीची चौकशी व्हावी, तसेच ईव्हीएम मशीनची पूजा करण्यासाठी त्याचा भाऊ श्रीकांत छिंदमला साथ देणारी अंजली देवकर-वल्लाकट्टी याचा छत्रपती पुरस्कार रद्द करुन तीच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन नायब तहसिलदार माधुरी आंधळे यांना देण्यात आले. तर या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे.

First Published on: December 15, 2018 3:04 PM
Exit mobile version