नाशिक:जिल्ह्यात नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे वारे जोमाने वाहत असताना या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कर्मचार्‍यांना वेतन न देण्याची अजब शक्कल त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एका शिक्षण संस्था चालकाने लढवली आहे. या संस्थेतील कर्मचार्‍यांना गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून वेतन मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत अजून किती दिवस वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागेल, याची शाश्वती नसल्याने कर्मचार्‍यांचा जीव कासावीस झाला आहे.
निवडणुका म्हटलं की राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांमधील सर्वच कर्मचार्‍यांच्या काळजात धस्स होते. संस्थेतील यंत्रणेचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजकीय कार्यात वापर करुन घेतला जातो, हे सर्वश्रुत आहे. आजवर फक्त प्रचारकार्यात त्यांचा पडद्याआड वापर होत होता. परंतु, आता शिक्षण संस्थेतील कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर डोळा ठेवून निवडणुकीचे स्वप्न बघणार्‍या नेत्यांचाही उदय झाला आहे. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एका काँग्रेस नेत्याच्या शिक्षण संस्थेत असाच काहीसा प्रकार सुरु असल्याचे कर्मचार्‍यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे वेतन थकलेले असताना अजून महिनाभर वेतन मिळण्याची कुठलीही शाश्वती नाही. नेत्याच्या घरातील व्यक्ती नगरपंचायतीची निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याने त्यासाठी खूप खर्च येणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी वेतनाची मागणी करु नये, असा फतवाच या नेत्याने काढल्याचे समजते. नगरपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे. त्याद़ृष्टीनेही ग्रामीण भागात चाचपणी सुरु असल्यामुळे या निवडणुका पार पडेपर्यंत हातात वेतन मिळण्याची शक्यता तशी कमिच वाटते. परंतु, कर्मचारी हे कोणत्या तरी बहाण्याने वेतनाचा पाठपुरावा करत असतात, पण आता तर राजकीय कारण सांगितल्याने सर्वांची बोलती बंद झाली आहे.
घर खर्चासह घराचे हप्ते, वैद्यकीय खर्च, मुलांच्या शाळेचा खर्च कसा भागवणार, असा प्रश्न या कर्मचार्‍यांसमोर निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या बळावर निवडणुकीचे स्वप्न रंगवणार्‍या या नेत्याने कुटुंबातील सदस्यांसाठी यापूर्वी मनसोक्त उधळण केली आहे. तेव्हा खर्चात काटकसर केली असती तर आज कर्मचार्‍यांच्या पोटाला चिमटा घेण्याची वेळ आली नसती, अशीही टिका आता त्रस्त कर्मचारी करत आहेत.
विनावेतन कसे करणार काम?
काम केले तर वेतनाची प्रत्येकाला अपेक्षा असते. महिनोन् महिने विनावेतन काम कोण करणार? केले तरी ते मनापासून होत नाही. त्यामुळे संस्थेचा नावलौकिकही खराब होत असून, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी कर्मचार्‍यांना वेठीस धरणे योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. किमान घरखर्चासाठी तरी पैसे द्यावेत, अशी मागणी हे कर्मचारी करत आहेत.