करोना चाचणी निगेटिव्ह आली असताना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल करताना क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये करोना संसर्ग होण्याची शक्यता नाही का, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांची कानउघडणी केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली तरी क्वॉरंटाईनच्या नावाखाली कोणालाही डांबून ठेवू शकत नाही. त्यामुळे क्वॉरंटाईन केलेल्या कामगार संघटनेच्या सदस्याला तात्काळ सोडण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन संघटनेचे सदस्य के. नारायणन हे काही दिवसांपूर्वी अंधेरीत गरजू व्यक्तींना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करत होते. त्यावेळी झोन 9 चे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांच्या सांगण्यावरून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक परमेश्वर गनमे यांनी त्यांना सोबत डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले. काही वेळाने नारायणन यांच्या अन्य सहकार्‍यांना परत पाठविण्यात आले आणि नारायणन यांना कोविड चाचणीसाठी गोरेगाव येथे खासगी लॅबमध्ये नेण्यात आले.
या चाचणीचा अहवाल दोन दिवसांत कळेल असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, ते जेव्हा परत जायला निघाले तेव्हा त्यांना थांबवून तातडीने क्वॉरंटाईन करण्यात आले. तसेच त्यांचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन दिवसांनी रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यावरही पोलिसांची परवानगी मिळाल्याशिवाय तुम्ही इथून जाऊ शकत नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले.
नारायणन यांना अकारण मुंबई पोलिसांनी क्वॉरंटाईन केले आहे, त्यांना हजर करण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी करत हेबिअस कौरप्स अंतर्गत ही याचिका नारायणन यांचे निकटवर्तीय महेंद्र सिंह यांनी केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.
या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश कोर्ट दिले होते. त्यावर नारायणन यांच्याविरोधात याआधीही काही प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. तसेच ही याचिका हायकोर्टात दाखल होताच नारायण यांना त्यांचा मोबाईल, कपडे आणि फोन देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.