रेल्वे मंत्र्यांचा आदेश रेल्वे प्रशासनासाठी ‘जनरल’

रेल्वे मंत्र्यांचा आदेश रेल्वे प्रशासनासाठी ‘जनरल’

Konkan Railway: कोकण रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदा इलेक्ट्रिक इंजिनवर धावली एक्सप्रेस

रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यांमध्ये जागा मिळविण्यासाठी एकाच वेळी उसळणारी गर्दी व त्यातून होणारी वादावादी लक्षात घेता, सर्वसाधारण डब्यातून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांसाठी तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी 2007-08 मध्ये रेल्वेचा अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेचा गाडयामध्ये किमान 6 अनारक्षित डबे (जनरल डबे)जोडून सोडण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व रेल्वे विभागांना रेल्वे बोर्डाने आदेश सुध्दा दिले होते. मात्र या आदेशाला भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांनी केराची टोपली दाखवली आहे.परिणामी या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे आज प्रवाशांना जनरल डब्यातून कोंबून प्रवास करावा लागतो आहे.

सामान्य रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास जनरल डब्यातून प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी 2007-08 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी संसदेच्या माध्यमातून देशाच्या जनतेला एक वचन दिले होते. ते असे होते की यापुढे सुरू केलेल्या जाणार्‍या सर्व रेल्वेगाड्यांना किमान सहा अनारक्षित डबे जोडून दिले जातील. तसेच संपूर्ण वातानुकूलित व जनशताब्दी प्रकारच्या गाड्या वगळता सध्या सुरू असलेल्या गाड्यांचे अनारक्षित डबे वाढवण्याचे देखील प्रयत्न केले जातील.

यात अनुसरून रेल्वे बोर्डाने 11 एप्रिल 2007 रेल्वे विभागांना नवीन गाड्यांना किमान सहा अनारक्षित डब्यात जोडणे व सध्या सुरू असणार्‍या गाड्यांचे अनारक्षित डबे कमी न करता हळूहळू वाढवण्यासाठी रेल्वेचा सर्व विभागाला एक पत्र पाठवले होते. तरी काही रेल्वे विभागांनी हा नियम न पाळता अनारक्षित डबे कमी करणे किंवा नवीन गाड्यांना सहा पेक्षा कमी अनारक्षित डबे लावणे,असे सर्रास प्रकार सुरू ठेवले होते. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाने पुन्हा एकदा 4 नोव्हेंबर 2009 ला सर्व विभागाला स्मरणपत्र पाठवण्यात ताकीद सुद्धा दिली होती, अशी माहिती आरटीआयअंतर्गत समोर आली आहे. मात्र या आदेशाचे आज सुध्दा पालन होताना दिसत नाही.

अनेक गाड्यांचे जनरल डबे गायब
22149/ 22150 पुणे- एर्नाकुलम- पुणे सुपरफास्ट एक्स्प्रेस ही गाडी 27 नोव्हेंबर 2010 ला सुरू झाली होती. त्यानंतर या गाडीला 20 ऑगस्ट 2019 मध्ये एलएचबी कोच लावण्यात आले. तेव्हा या गाडीला आज एकही अनारक्षित डबे लावण्यात आलेला नाही. तसेच 12133/ 12134 मुंबई- मंगळुरु- मुंबई सुपरफास्ट एक्स्प्रेस 23 नोव्हेंबर 2009 ला सुरुवात केली होती. तेव्हा फक्त दोन डबे या गाडीला जनरल डबे होते. मात्र एलएचबी कोच लावण्यात आल्यानंतर यातील हे दोन्ही जनरल डबे काढण्यात आले आहे. भारतीय रेल्वेत अशा अनेक गाड्या आहेत. ज्यात नियमाचे उलंघन करुन सर्रासपणे जनरल डबे काढून घेण्यात येत आहे.

कोकणातील प्रवाशांना सर्वाधिक फटका
कोकणात जाणार्‍या १० गाड्यांचे अनारक्षित डबे हाऊसफुल असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. रेल्वे मंत्र्यांचे आणि रेल्वे बोर्डाचे आदेश न पालन करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी रेल्वे प्रवाशांनी केली आहे.मुंबईतून कोकणात जाणार्‍या प्रवाशांना आज मोठ्या प्रमाणात गर्दीचा सामना करावे लागते. अनेक वेळा रेल्वेला निवेदन देऊन जनरल डब्यांची मागणी केली आहे. मात्र या मागणीकडे रेल्वेकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे.

प्रवासी व लोकप्रतिनिधींनी नवीन गाड्या किंवा थांब्यांची मागणी केल्यावर रेल्वे बोर्ड व रेल्वे मंत्रालयाच्या नियमांकडे बोट दाखवणारे रेल्वे विभाग त्याच बोर्डाच्या व मंत्रालयाच्या आदेशाला हरताळ फासत आहेत. त्याहीपेक्षा ह्या सर्व विभागांनी देशाचे सर्वोच्च व सार्वभौम सदन असलेल्या संसदेचा अपमान केला आहे.
– अक्षय महापदी, सामाजिक कार्यकर्ते, कोकण रेल्वे

First Published on: March 2, 2020 6:06 AM
Exit mobile version