कोरोना अद्याप आटोक्यात आलेला नाही. त्यामुळे या स्थितीत धार्मिक स्थळं उघडली तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे ती खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं राज्य सरकारच्यावतीने गुरूवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. न्यायालयाने देखील सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने सुरक्षिततेची खबरदारी घेत धार्मिळ स्थळेही उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे. मात्र तरीही राज्य सरकार धार्मिक स्थळे खुली करण्यास तयार नाही. १५ ते २३ ऑगस्ट या ‘पर्युषण’ काळात आपल्याला मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, या मागणीसाठी अंकित वोरा आणि श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धसुरीश्वारजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने बाजारपेठा, केशकर्तनालये, मद्याची दुकानं, मॉल्स या सगळ्यांना सशर्त परवानगी दिली, मग मंदिरात जाण्यास मज्जाव का अशी विचारणी राज्य सरकारला केली होती. त्यावर स्पष्टिकरण देताना सरकारने धर्मिक स्थळे सुरू करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात धार्मिक स्थळे अद्याप खुली करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सध्याच्या स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली केली तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती आहे. हे धोकादायक असून, लोकांना जीवही गमवावा लागू शकतो. या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्त्यांनाही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
परवानगी अशक्यच
सरकारने सध्या परवानगी देणं शक्य नसल्याचे नमुद केल्यामुळे न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, दरवर्षी गोपाळकालाच्या दिवशी गल्लोगल्ली गोविंदा दहीहंडी फोडताना दिसतात. यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे हे चित्र कुठेच दिसले नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घातलेल्या निर्बंधांमुळे हे चित्र पाहायला मिळाले, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले.