मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी ब्रुक फार्माच्या संस्थापकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होते. यावेळी रात्रीच्या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पार्ल्यातील पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांशी हुज्जत घातली होती. यामुळे पोलिसांच्या चौकशीत हस्तक्षेप केल्यामुळे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच एसआयटीची नियुक्ती करावी अशी मागणी काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी केली आहे.
काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण देरकर याच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिसांना धमकावल्याने त्यांच्यावर भादंवी कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा तसेच एसआयटीची नियुक्ती करावी अशी मागणी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली आहे. ब्रुक फार्मा कंपनीच्या संस्थापकास ताब्यात घेतल्यानंतर फडणवीसांनी पार्ल्यातील पोलीस स्थानकात जाऊन पोलिसांना धमकावले होते. याबाबत मी जाऊन विचारपूस केली आहे. तसेच याबाबत गृहमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच एसआयटी नियुक्त करुन चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारला पत्र पाठवले असल्याचे भाई जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
राज्य सकारला पत्र देऊन ८ दिवस उलटले आहे. परंतु आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली नसल्याचे भाई जगताप यांनी सांगितले. रेमडेसिवीर उत्पादन करणाऱ्या ब्रुक फार्मा कंपनीच्या मालकाला वाचवण्यासाठी राज्याचे दोन्ही विरोधी पक्षनेते पोलीस ठाण्यात धाव घेतात. पोलिसांना धमकावण्याचा प्रयत्न करतात यामुळे या प्रकरणात एसआयटी नेमावी अशी मागणी राज्य सरकारडे केली आहे. राज्य सरकारला पत्र लिहून एवढे दिवस उलटले तरी कारवाई का होत नाही असा सवालही काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
काय आहे प्रकरण
ब्रुक फार्मा ग्रुप कंपनीचे मालक राजेश जैन यांना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेत, पोलीस उपायुक्तांच्या कार्यालयात नेण्यात आले. यानंतर राज्याचे विधासभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड DCP कार्यालयात दाखल झाले होते. काही दिवसांपूर्वी दरेकरांनी दमन दौरा केला होता. यावेळी प्रसाद लाडही होते या दौऱ्यामध्ये त्यांनी राज्याला ५० हजार रेमडेसिवीर देणार असल्याची घोषणा केली होती. याबाबत त्यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री रांजेंद्र शिंगणे यांच्याशी परवानगी बाबत चर्चा केली होती.